मुंबई : सरकारी कामकाजात अडथळे निर्माण करुन सरकारी नोकरांना कामापासून परावृत्त करण्यासाठी असलेली पाच वर्षे कैदेची शिक्षा कमी करण्याच्या दृष्टीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली शनिवारी समिती नेमण्यात आली. विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात असा मुद्दा सर्वपक्षीय आमदारांनी उपस्थित केला होता की, आमदारांना त्यांची लोकांप्रती असलेली कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी प्राप्त झालेल्या विशेषाधिकाराची शासकीय यंत्रणेकडून पायमल्ली होते. शासकीय अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांना भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३५३ अन्वये संरक्षण दिले असल्याने त्यांच्या आमदारांप्रती असलेल्या गैरवर्तनात वाढ झाली आहे.
भारतीय दंड संहिता व फौजदारी प्रक्रिया संहिता (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम, २०१८ अन्वये कलम ३५३ मध्ये शासकीय सेवकांशी गैरवर्तन करण्याबाबतच्या गुन्ह्यास दोन वर्षांऐवजी पाच वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद केल्याने त्यास आमदारांनी आक्षेप घेतला होता आणि या शिक्षेचा पुनर्विचार करुन अधिनियमात सुधारणा करण्याची मागणीही झाली होती. शिक्षेत वाढ केल्याने आमदार व सामान्य नागरिकांप्रती असलेल्या सरकारी नोकरांच्या गैरवर्तनात वाढ झाली असल्याचे आमदारांचे म्हणणे होते. असा पुनर्विचार करण्यासाठी आता मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. संसदीय कार्य मंत्री गिरीश बापट, विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील, विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, आ. सुनील प्रभू, अनिल परब, दोन्ही नगरविकास राज्यमंत्री हे या समितीचे सदस्य आहेत. समिती तीन महिन्यांत अहवाल सादर करेल.सरकार दरबारी न्याय मागण्यासाठी गेलेल्या व्यक्तीला पाच वर्षांच्या कैदेची शिक्षा देणे हे सर्वथा चुकीचे आहे. सेवा हमी कायद्याने कोणते सरकारी काम किती दिवसांच्या आत झाले पाहिजे, हे ठरवून दिलेले आहे. त्याची अंमलबजावणी झाली तर लोकांना अधिकाºयांबाबत तक्रारीच राहणार नाहीत. सेवा हमी कायद्याचे उल्लंघन करणारे अधिकारी मोकाट आणि न्याय मागणाºयांना शिक्षा हा उफराटा न्याय आहे. - बच्चू कडू, अपक्ष आमदार