लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : नुकतेच केंद्र सरकारने आदर्श भाडेकरू कायदा मंजूर केला व राज्य सरकारने हा कायदा लागू करावा, असे आदेश काढले. मात्र, या नवीन कायद्यामुळे लिव्ह लायसन्सचा कायदा रद्द होऊन मुंबईतील घर भाडे मोठ्या प्रमाणात वाढतील, तसेच भाडेकरूचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या जवळच्या नातेवाइकांकडे हे घर राहणार नाही. आजची परिस्थिती पाहता, बाजार भावांवर आधारित घरभाडे ठरविले जाणार असून, भाड्यावर कोणते नियंत्रण व मर्यादा राहणार नाहीत, तसेच घर मालकांचे वर्चस्व पाहता, सध्या असलेल्या घरांची, तसेच नवीन होणाऱ्या घरांची प्रचंड भाडेवाढ होऊ शकते.
मुंबईत आज १४ हजार जुन्या चाळी आहेत. त्यामध्ये २० ते २५ लाख भाडेकरू राहतात. मात्र, या कायद्यामुळे या भाडेकरूंवर बेघर होण्याची वेळ येऊ शकते. त्यामुळे हा कायदा भाडेकरूंवर अन्याय करणारा असून, तो केवळ घरमालक, चाळ मालक व बिल्डर धार्जिणाच असल्याचे मत बृहन्मुंबई भाडेकरू परिषदेचे जनरल सेक्रेटरी प्रकाश रेड्डी यांनी मांडले. मंगळवारी मुंबईत आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
यावेळी विश्वास उटगी यांनी सांगितले की, आदर्श भाडेकरू कायदा हा भाडेकरूंना उखडून फेकणारा कायदा आहे. मुंबईतील पाच मोठे बिल्डर या कायद्याच्या जोरावर दक्षिण मुंबईतल्या चाळी उद्ध्वस्त करू शकतील. त्यामुळे आपली जागा सुरक्षित ठेवण्यासाठी चाळीतल्या लोकांनी रस्त्यावर येणे गरजेचे आहे.
महविकास आघाडी सरकारने या कायद्याला विरोध करायला हवा आणि राज्य म्हणून या कायद्याला विरोधाची ठाम भूमिका घ्यायला हवी.
आंदोलनाची हाक
यावेळी बृहन्मुंबई भाडेकरू परिषदेच्या वतीने आंदोलनाची हाक देण्यात आली. गुरुवार, १७ जून रोजी शिवडी नाका येथे आदर्श भाडेकरू कायद्याला विरोध दर्शविण्यासाठी निदर्शने करण्यात येणार आहेत, तसेच पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी हा कायदा लागू केला जाणार नाही, हे आश्वासन घेण्यासाठी भाडेकरूंचा मोर्चाही काढण्यात येणार आहे. त्यामुळे पावसाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर ७ जुलै रोजी आझाद मैदानावर मोर्चाचे आयोजन करण्यात येणार आहे.