मुंबई - डॉ. नरेंद्र दाभोलकर आणि अन्य पुरोगामी यांच्या हत्येप्रकरणाच्या तपासामध्ये अन्वेषण यंत्रणा पूर्णत: अपयशी ठरल्या असून याविषयी न्यायालयाने वेळोवेळी अन्वेषण यंत्रणांवर कठोर शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत. त्यामुळे स्वत:चे अपयश झाकण्यासाठी अन्वेषण यंत्रणा सातत्याने कुणाला ना कुणाला बळीचा बकरा बनवत आहेत असा आरोप हिंदू विधीज्ञ परिषदेच्या वकीलांनी पत्रकार परिषद घेऊन केला आहे.
या पत्रकार परिषदेत अ‍ॅड. एस. बालकृष्णन यांनी सांगितले की, सीबीआयने अन्यायकारकपणे केलेल्या अटकेविषयी महाराष्ट्र तसेच अन्य राज्यांतील वकीलांमध्ये असंतोष आहे. ही समस्त वकीलवर्गाची गळचेपी आहे असा आरोप करण्यात आला. या पत्रकार परिषदेला सर्वोच्च न्यायालयाचे अ‍ॅड. भारद्वाज चौधरी, संभाजीनगर खंडपीठाचे अ‍ॅड. सुरेश कुलकर्णी, अ‍ॅड. विवेक भावे, मुंबई उच्च न्यायालयाचे अ‍ॅड. संतोष महामुनी, अ‍ॅड. प्रभाकर भोगले, अ‍ॅड. हिंदुराव साळुंखे, अ‍ॅड. अरुण डोंगरे, अ‍ॅड. प्रकाश संकपाळ, अ‍ॅड. प्रशांत वगरे, अ‍ॅड. वसंत बनसोडे, अ‍ॅड. अ‍ॅड. किशोरी कुलकर्णी, अ‍ॅड. खुश खंडेलवाल, अ‍ॅड. अक्षदा गंगाधरे, अ‍ॅड. अमृता जुनघरे, अ‍ॅड. प्रीती पाटील उपस्थित होते.
या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाचे अ‍ॅड. भारद्वाज चौधरी म्हणाले, सीबीआयकडून अ‍ॅड. पुनाळेकर यांना करण्यात आलेल्या अटकेमध्ये गौडबंगाल दिसून येते. मुळात सीबीआयच्या पोलीस कोठडीनंतर बर्‍याच कालावधीनंतर आरोपी शरद कळसकर याने ऑक्टोबर 2018 मध्ये कर्नाटक पोलिसांना दिलेल्या कन्फेशनवरून अ‍ॅड. पुनाळेकर यांना अटक करण्यात आली आहे. हे कथित कन्फेशन शरद कळसकर यांनी यापूर्वीच मागे घेतलेले असतांना त्यावरून अ‍ॅड. पुनाळेकर यांना अटक कशी होऊ शकते? हे वकीलांच्या न्याय्यिक अधिकाराचा गळा घोटणारे आहे. भगवा आतंकवाद हा शब्दप्रयोग रूढ करून हिंदूंना आतंकवादी ठरवण्याचा प्रयत्न करणार्‍या काँग्रेसची सत्ता असलेल्या कर्नाटक राज्यातील पोलिसांनी आरोपीकडून घेतलेल्या कन्फेशनवरून सीबीआयने अ‍ॅड. पुनाळेकर यांना अटक केली आहे, हे इथे लक्षात घ्यायला हवे.
पुढे बोलतांना मुंबई उच्च न्यायालयाचे अ‍ॅड. संतोष महामुनी म्हणाले, आरोपी आणि वकील यांच्यातील चर्चा ही संवेदनशील समजली जाते. ती गुप्त स्वरूपाची असते. ती नोंदवून ठेवली जात नाही किंवा चारचौघांत बसून त्यावर चर्चा होत नाही. असे असतांना आरोपी आणि वकील यांच्यामधील चर्चेच्या एका सूत्रावरून अ‍ॅड. पुनाळेकर यांना अटक करण्यात आली आहे. उद्या असे होऊ शकते की, एखाद्या आरोपी वकिलाला ‘खोटे कन्फेशन देऊ, अशी धमकीही देऊ शकतो. न्यायप्रणालीने वकीलाला ऑफिसर ऑफ द कोर्ट या दिलेल्या न्यायिक अधिकाराचे हे हनन आहे.