मुंबई : राज्य माहिती आयोग एकसदस्यीय असावा की बहुसदस्यीय असावा, तसेच माहिती देण्याविषयीच्या प्रकरणावर एकटा माहिती आयुक्त सुनावणी करून निर्णय देऊ शकतो का, की प्रत्येक प्रकरणाची सुनावणी किमान दोन माहिती आयुक्तांच्या खंडपीठानेच करणो बंधनकारक आहे, हे मुद्दे निर्णायक निकालासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या किमान तीन न्यायाधीशांच्या पूर्ण पीठाकडे सोपविले जाणार आहेत.
चाळीसगाव एज्युकेशन सोसायटीने केलेल्या रिट याचिकेवर उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायाधीश न्या. रवींद्र व्ही. घुगे यांनी हा विषय दोनहून अधिक न्यायाधीशांच्या पीठापुढे ठेवण्याची शिफारस मुख्य न्यायाधीशांना केली.
चाळीसगाव येथील एक वयोवृद्ध वकील अॅड. नानाभाऊ जंगलराव पवार यांनी 1996 ते 2क्1क् या कालावधीशी संबंधित 22 मुद्दय़ांवर मागितलेली माहिती त्यांना देण्याचा आदेश नाशिक येथील विभागीय माहिती आयुक्तांनी दिला होता. त्याविरुद्ध चाळीसगाव एज्युकेशन सोसायटीने ही याचिका केली आहे. त्यावरील युक्तिवादात सोसायटीतर्फे इतर मुद्दय़ांसोबत असाही मुद्दा मांडला की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार माहिती आयोगापुढे प्रत्येक प्रकरणाची सुनावणी द्विसदस्यीय खंडपीठापुढेच करणो बंधनकारक आहे. आमच्या प्रकरणात एकटय़ा माहिती आयुक्तांनी निकाल दिला असल्याने तो बेकायदा आहे. यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या ज्या निकालाचा संदर्भ दिला गेला तो नमित शर्मा वि. भारत सरकार या प्रकरणात दिला गेला होता.
न्या. घुगे यांनी दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून असा निष्कर्ष काढला की, फेरविचार अर्जानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने सुधारित आदेश दिला असला तरी प्रत्येक सुनावणी द्विसदस्यीय खंडपीठानेच करण्याच्या मूळ आदेशात बदल केलेला
नाही. तरीही सर्वोच्च न्यायालयाच्या मूळ निकालाच्या आधारे गोवा खंडपीठाने गोवा क्रिकेट असोसिएशनप्रकरणी दिलेला निकाल दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने दिलेला असल्याने ही संदिग्धता दूर करण्यासाठी मुख्य न्यायाधीशांनी हा विषय मोठय़ा पीठाकडे सोपवावा, अशी शिफारस न्या. घुगे यांनी केली. (विशेष प्रतिनिधी)
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालाआधी उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने माहिती अधिकारी विरुद्ध मनोहर र्पीकर या प्रकरणात व त्या निकालानंतर गोवा क्रिकेट असोसिएशन विरुद्ध माहिती अधिकारी या प्रकरणांमध्ये असेच निकाल दिले होते. मात्र केंद्र सरकारने केलेला फेरविचार अर्ज अंशत: मंजूर करून आधीच्या आदेशात फेरबदल केला होता. त्यामुळे गोवा खंडपीठाने दिलेला निकाल अजूनही लागू राहू शकतो का, असा प्रश्न उपस्थित केला गेला.