मुंबई : उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २००० ते २०११ या कालावधीतील झोपडीवासीयांना अडीच लाख रुपयांत घर देण्याचा शासन निर्णय नुकताच जाहीर केला. परंतु, निवडणुकीच्या तोंडावर हा निर्णय घेण्यात आला असून भूमिपुत्रांना मात्र नुसतेच गाजर दाखविण्यात आल्याचा आरोप कोळीवाडे वगावठाणांमधील रहिवाशांनी केला आहे.
मुंबईचे मूळ भूमिपुत्र कोळी-आगरी बांधवांकडे राज्य सरकाराने दुर्लक्ष करून कोळीवाडे-गावठणांना नेहमीच सावत्र आईची वागणूक दिली असल्याची संतप्त प्रतिक्रिया भूमिपुत्रांमध्ये उमटली आहे. भूमिपुत्रांच्या मागण्या मान्य करून त्यांना देखिल समान वागणूक द्यावी, अशी आग्रही मागणी वॉचडॉग फाउंडेशनचे विश्वस्त ॲड. गॉडफ्रे पिमेंटा यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
कोळीवाड्यांच्या हद्दींचे सीमांकन करा
- गावठाण आणि कोळीवाड्यांसाठी स्वतंत्र विकास नियंत्रण नियमावली जारी करा, गावठाण आणि कोळीवाड्यांच्या हद्दींचे सीमांकन करा.
- सायन, शिवडी, टेप गाव इत्यादी गावठाण आणि कोळीवाड्यांतील सर्व एसआरए योजना तत्काळ थांबवा.
- गावठाण आणि कोळीवाड्यांमधील सर्व रस्ता रुंदीकरणाचे प्रस्ताव रद्द करा, गावठाण आणि कोळीवाड्यांमधील घरांना मालमत्ता करात सूट द्या.
- त्याचबरोबर सर्व गावठाण आणि कोळीवाड्यांमध्ये सांडपाण्याची पाइपलाइन टाका आदी विविध मागण्यांसंदर्भात राज्य सरकारने तातडीने आवश्यक जीआर जारी करावा आणि भूमिपुत्रांना न्याय द्यावा, अशी मागणी वॉचडॉग फाउंडेशन व बॉम्बे ईस्ट इंडियन असोसिएशन यांनी केली आहे.