- लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : न्यायालयाने घोडागाड्यांना बंदी घातल्याने बेरोजगार झालेल्या घोडागाडीवाल्यांना फेरीवाला प्रमाणपत्र तसेच एक लाख रुपये एकरकमी मदत देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. तसा शासन निर्णय गृह विभागाने शुक्रवारी जारी केला. अ‍ॅनिमल अ‍ॅण्ड बर्ड चॅॅरिटेबल ट्रस्ट व अन्य प्राणी संघटनांनी दिलेल्या न्यायालयीन लढाईनंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबईतील घोडागाड्यांवर बंदी घालण्याचे आदेश दिले. या निर्णयामुळे बेरोजगार होणाऱ्या घोडागाडी चालक, मालकांच्या पुनर्वसनाचेही आदेश न्यायालयाने दिले होते. त्याअनुषंगाने नेमण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीने पुनर्वसनासाठी शिफारशी केल्या होत्या. त्यानुसार संबंधित घोडागाडी चालक व मालक यांना व्यवसायबाधित व्यक्ती म्हणून नगरविकास विभागाच्या वतीने मुंबईत फेरीवाला प्रमाणपत्र व एक लाख रुपये आर्थिक मदत किंवा तीन लाख रुपये एक वेळची आर्थिक मदत देण्यात येईल. फेरीवाला प्रमाणपत्र देण्याची जबाबदारी महापालिकेवर सोपविण्यात आली असून, आर्थिक मदतीची तरतूद नगरविकास विभागाने करावयाची आहे. संबंधित मालकाने घोड्यांची विक्री करावी अथवा त्यांना इच्छुक स्वयंसेवी संस्थेस सुपुर्द करावे लागणार आहे. घोडेमालकांच्या संमतीने मुंबई महापालिका घोड्यांच्या हस्तांतरणाचे काम पाहणार आहे. दरम्यान, हस्तांतरणाच्या प्रक्रियेत घोड्यांच्या आरोग्याच्या जपणुकीसाठी पशुसंवर्धन विभागाने धोरण योजना आखण्यासही जीआरद्वारे मंजुरी दिली आहे.
घोडागाडीवाल्यांना मिळणार फेरीवाला परवाना
By admin | Updated: June 17, 2017 02:25 IST