घर-जमीन बचाव कृती समितीने शासकीय सर्व्हे उधळला

उरणच्या नेव्ही शस्त्रागाराच्या सेफ्टीझोनच्या निमित्ताने येथील सुमारे ५ हजारापेक्षा जास्त नागरिकांच्या घरावर बुलडोझर फिरण्याची वेळ येवून ठेपली आहे

चिरनेर : मूळ जमीनमालकांना कोणतीही आगाऊ सूचना न देता आणि न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाप्रमाणे नेव्हीच्या कामाच्या ठिकाणाला मध्यगा न मानता नेव्हीच्या थेट शेवटच्या संरक्षक भिंतीपासून जमीनचे संरक्षण करायला आलेल्या भूमी अभिलेखच्या अधिकार्‍यांना आणि महसूल अधिकार्‍यांना हा सर्व्हे न करताच उरणच्या संतप्त नागरिकांनी माघारी धाडले. उरणच्या नेव्ही शस्त्रागाराच्या सेफ्टीझोनच्या निमित्ताने येथील सुमारे ५ हजारापेक्षा जास्त नागरिकांच्या घरावर बुलडोझर फिरण्याची वेळ येवून ठेपली आहे. या विरोधात एक जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. या याचिकेच्या सुनावणीतच शासकीय सर्व्हे करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, मात्र त्या आदेशात नेव्हीच्या आतील कामाच्या ठिकाणापासून १००० यार्डस म्हणजेच अंदाजे ९१४ मीटर हे अंतर निश्चित करावयास सांगितलेले असताना महसूल आणि भूमिलेख अधिकारी व नेव्हीचे अधिकारी हे न्यायालयाच्या आदेशांचा चुकीचा अर्थ लावून नेव्हीच्या सर्वात बाहेरच्या संरक्षक भिंतीपासून हा सर्व्हे करण्यासाठी आज उरण मोरा रोडवरील तुणीरच्या बाजूला आले असता त्यांना नागरिकांनी कडवा विरोध करून सर्व्हे करू दिला नाही. बोरी-पाखाडी, केगाव, रानवड, म्हातवली, नागाव, उरण विभाग घर व जमीन बचाव समितीचे अध्यक्ष महेश म्हात्रे, उरण उत्कर्ष समितीचे अध्यक्ष गोपाळ पाटील, कायदेविषयक सल्लागार अ‍ॅड. पराग म्हात्रे, अ‍ॅड. विजय पाटील यांच्यासह नगरसेवक महेंद्र कांबळे, शेकापचे मेघनाथ तांडेल, नाहीदा ठाकूर, गौरी देशपांडे, सीमा घरत यांच्यासह शेकडो नागरिक या चुकीच्या सर्व्हेला विरोध करण्यासाठी जमा झाले होते. उरणच्या नेव्ही शस्त्रागाराच्या निमित्ताने उरणमधील बोरी, पाखाडी, केगाव, रानवड, नागाव, म्हातवली आदि परिसरातील हजारो एकर शेतजमिनी भूसंपादनाची कोणतीही प्रक्रिया पूर्ण न करता सेफ्टीझोनबाधीत म्हणून घोषित करण्यात आल्याने नेव्हीच्या संरक्षक भिंतीपासून ते गावापर्यंतच्या आपल्या जमिनीमध्ये शेतकर्‍यांनी नैसर्गिक वाढीपोटी आणि गरजेपोटी आपापल्या शेतीमध्ये घरे बांधली आहेत. ही सर्वच घरे नेव्हीने सेफ्टीझोनमध्ये असल्याने अनधिकृत ठरविली आहेत. या पार्श्वभूमीवर स्थानिक शेतकरी गेल्या दोन वर्षांपासून आपली घरे व जमीन वाचविण्यासाठी आंदोलने, निदर्शने, उपोषण आदि लोकशाही मार्गाने भांडत आहेत. याचाच एक भाग म्हणून काही शेतकर्‍यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. आज भूमिअभिलेख कार्यालयाचे सर्व्हेयर जी. पी राणे, निमताणदार हुंदीरे लवाजम्यासह सर्व्हेसाठी आले असता नागरिकांनी त्यांच्यावर प्रश्नांचा भडीमार केला. एनएडीच्या एका अधिकार्‍याच्या तोंडी आदेशाने सर्व्हेसाठी आलेल्या अधिकार्‍यांकडे कोणताही लेखी दस्तऐवज नसल्याचे या निमित्ताने समोर आले आहे. (वार्ताहर)