मुंबई : मुंबईतील वीजपुरवठा मंगळवारी खंडित झाल्याप्रकरणी ऊर्जा विभागाच्या प्रधान सचिवांना याची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
प्रधान सचिव सात दिवसांच्या आत आपला अहवाल राज्य शासनाला सादर करतील. वीज खंडित होण्याची सखोल चौकशी करून जबाबदारी निश्चित करण्यात येईल. याशिवाय असा प्रकार पुन्हा होऊ नये, म्हणून अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन उपाययोजना सुचविण्यास प्रधान सचिवांना सांगण्यात आले आहे. कालच्या प्रकाराबद्दल मंत्रिमंडळ बैठकीत चिंता व्यक्त करण्यात आली.
मुख्यमंत्र्यांचे पंतप्रधानांना पत्र
राज्यातील सध्याच्या वीज संकटाकडे लक्ष वेधण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी पत्र पाठविले असून, देशातील किमान पाच राज्यांमध्ये निर्माण झालेले ऊर्जेचे संकट निवारण करण्यासाठी संबंधित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची बैठक बोलावण्याची विनंती पत्रत केली आहे.
खरेदीसाठी 3क्क् कोटी
खुल्या बाजारातून वीज खरेदी करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला. निवडणुकीच्या तोंडावर भारनियमन करणो योग्य नसल्याचा सूरही व्यक्त झाला.