लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : कोरोनाचे संकट विचारात घेऊन राज्य सरकारने शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ साठी कोणतीही शुल्कवाढ करू नये, अशी अधिसूचना ८ मे २०२० रोजी काढली. या अधिसूचनेचा वैधतेला अनेक शाळांच्या शैक्षणिक संस्थांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. या याचिकांवर येत्या सोमवारी, १ मार्च राेजी आदेश देणार असल्याचे उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी स्पष्ट केले.
उच्च न्यायालय याबाबत शुक्रवारीच आदेश देणार होते. परंतु, सरकारी वकील व याचिकाकर्त्या संस्थांच्यावतीने या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी वेगवेगळ्या सूचना न्यायालयात सादर केल्या. परस्पर संमतीने या सूचना मंजूर कराव्यात, यासाठी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश गोडबोले यांच्या खंडपीठाने आदेश सोमवारी जारी करू, असे स्पष्ट केले. आमचा प्रारूप आदेश तयार आहे. मात्र, या समस्येवर दोन्ही बाजूंची सहमती असलेल्या मुद्द्यांच्या आधारे आदेश देणे आवश्यक आहे, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
खासगी विनाअनुदानित शाळांच्या शुल्काबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाही, असा युक्तिवाद शाळांच्या संस्थांमार्फत करण्यात आला, तर राज्य सरकारने हा निर्णय जनहितार्थ घेण्यात आल्याचे न्यायालयाला सांगितले.