लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : दहावीची परीक्षा रद्द करण्याचा सरकारचा निर्णय रद्द करण्याबाबत दाखल जनहित याचिकेमध्ये पुण्याच्याच एका दहावीच्या विद्यार्थ्याने हस्तक्षेप याचिका दाखल केली. मात्र, या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास उच्च न्यायालयाने सोमवारी नकार दिला. गरज भासल्यास जूनमध्ये याचिका दाखल करा, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले.
दहावीची परीक्षा रद्द करण्याचा सरकारचा निर्णय बेकायदा आहे व विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अंधारात टाकणारा आहे, असे म्हणत पुण्याचे प्राध्यापक धनंजय कुलकर्णी यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे, तर या याचिकेमध्ये हस्तक्षेप करण्यासाठी पुण्याचा दहावीचा विद्यार्थी रिषभ सरोदे याने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. १६ लाख विद्यार्थ्यांचे प्रतिनिधित्व करण्याची संधी आपल्याला मिळावी, असे रिषभ याने याचिकेत म्हटले आहे.
कोरोनाच्या काळात विद्यार्थ्यांच्या डोक्यावर परीक्षेची टांगती तलवार ठेवण्यात आली आहे. सरकारने परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्याने विद्यार्थ्यांनी सुटकेचा निश्वास टाकला आहे आणि आता या याचिकेमुळे पुन्हा त्यांच्यावर परीक्षेची टांगती तलवार ठेवण्यात आली आहे. अजूनही कोरोना संसर्गाची भीती मनात कायम आहे. त्यामुळे दहावीची परीक्षा घेऊ नये, अशी मागणी रिषभ याने याचिकेद्वारे केली आहे. मात्र, न्यायालयाने या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला. गरज भासल्यास जूनमध्ये पुन्हा याचिका दाखल करा, असे न्यायालयाने रिषभच्या वकिलांना सांगितले.