Join us
Daily Top 2Weekly Top 5

जावेद अख्तर यांच्या हस्तक्षेप याचिकेवर सुनावणी घेण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 27, 2021 04:06 IST

कंगना रनौत पासपोर्ट नूतनीकरण प्रकरणलोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : पासपोर्ट नूतनीकरणासंदर्भात अभिनेत्री कंगना रनौत हिच्या बाजूने निकाल लागला ...

कंगना रनौत पासपोर्ट नूतनीकरण प्रकरण

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : पासपोर्ट नूतनीकरणासंदर्भात अभिनेत्री कंगना रनौत हिच्या बाजूने निकाल लागला असला तरी कंगनाने उच्च न्यायालयापासून खरी माहिती लपवल्याचा आरोप प्रसिद्ध गीतकार जावेद अख्तर यांनी उच्च न्यायालयात हस्तक्षेप याचिका दाखल केली आहे. मात्र, न्यायालयाने अख्तर यांचे म्हणणे ऐकण्यास नकार दिला.

दोन एफआयआरव्यतिरिक्त अन्य कोणताही फौजदारी खटला आपल्यावर सुरू नाही, असे कंगना हिने पासपोर्ट नूतनीकरणासंदर्भात दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले होते. परंतु, तिने जावेद अख्तर यांनी तिच्यावर फौजदारी स्वरूपाचा मानहानीचा दावा केला असून, त्यावरील सुनावणी अंधेरी दंडाधिकारी न्यायालयात सुरू असल्याची माहिती उच्च न्यायालयाला दिली नाही, अशी माहिती अख्तर यांच्या वकील वृंदा ग्रोव्हर यांनी न्या. एस. एस. शिंदे व न्या. एन. जे. जमादार यांच्या खंडपीठाला दिली.

न्यायालयाने या हस्तक्षेप याचिकेवर सुनावणी घेण्यास नकार दिला. ‘न्यायालयाने जर एकाला हस्तक्षेप याचिका करण्यास नकार दिला, तर अशा स्वरूपाच्या आणखी असंख्य याचिका न्यायालयात दाखल करण्यात येतील. आम्ही तुमचे म्हणणे ऐकू शकत नाही. सरकारी वकील याबाबत माहिती देतील,’ असे म्हणत न्यायालयाने अख्तर यांच्या वकिलांना सरकारी वकील किंवा मूळ तक्रारदारांच्या वकिलांना याबाबत माहिती देण्याची सूचना केली.

कंगना रनौत हिने जावेद अख्तर यांनी दाखल केलेल्या फौजदारी दाव्यावर न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने केलेल्या कार्यवाहीविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर सुनावणी घेताना न्यायालयाने कंगना हिला एकलपीठापुढे याचिका दाखल करण्यास सांगितले.

जावेद अख्तर यांच्या मानहानी दाव्यावर न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने सुरू केलेली कार्यवाही रद्द करावी, अशी मागणी कंगना हिने केली आहे. मात्र, अख्तर यांच्या वकिलांनी अपिलेट साइडचे नियम वाचून दाखवत कंगना हिच्या याचिकेवर एकलपीठ सुनावणी घेऊ शकते, असे न्यायालयाला सांगितले. न्यायालयाने त्यांचे म्हणणे योग्य आहे असे म्हणत कंगनाला एकलपीठापुढे याचिका दाखल करण्याचे निर्देश दिले.