लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : प्लास्टर ऑफ पॅरिस (पीओपी) पासून बनवण्यात आलेल्या मूर्तीवरील बंदी कायमची हटवण्याची मागणी करणाऱ्या मूर्तिकारांना दिलासा देण्यास उच्च न्यायालयाने सोमवारी नकार दिला. मात्र, याप्रकरणी राष्ट्रीय हरित लवाद (एनजीटी) कडे दाद मागण्याची मुभा उच्च न्यायालयाने मूर्तिकारांना दिली.
पीओपीच्या मूर्तींवर केंद्र सरकारने गेल्यावर्षी बंदी घातली. परंतु, कोरोनामुळे सरकारने एक वर्षासाठी ही बंदी शिथिल केली; मात्र, ही बंदी कायमची हटवण्यात यावी, यासाठी मूर्तिकारांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. पीओपी मूर्तींवरील बंदी आणि त्यांच्या विसर्जनाबाबत केंद्र सरकारने दिलेल्या आदेशाला मूर्तिकारांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
या निर्णयाला राष्ट्रीय हरित लवादात आव्हान का दिले नाही? असा सवाल मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना केला.
त्यावर याचिकाकर्त्यांनी एनजीटीच्या पुणे खंडपीठाचे कामकाज कोरोनामुळे ठप्प असल्याची माहिती न्यायालयाला दिली. मात्र, दिल्ली खंडपीठाचे कामकाज सुरू असल्याचे न्यायालयाने याचिककर्त्यांना सांगत त्यांना तिथे दाद मागण्याचे निर्देश दिले.
याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, पीओपीच्या मूर्तींवर अनेक मूर्तिकारांचा संसार अवलंबून आहे. तसेच पीओपीच्या मूर्तींमुळे प्रदूषण होत असल्याचा खोटा कांगावा करण्यात येत आहे. पीओपी नदी, समुद्र, तलावात विसर्जन करण्यास बंदी घालावी. मूर्ती विसर्जनासाठी कृत्रिम तलाव निर्माण करण्याचे निर्देश द्यावेत. मात्र, पीओपी मूर्तींवर घातलेली बंदी कायमची उठवावी, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला केली होती, परंतु, न्यायालयाने त्यांना दिलासा देण्यास नकार दिला.