मुंबई : रस्ते रुंदीकरणाच्या कामासाठी कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने शेकडो बांधकामांना, महाराष्ट्र महापालिका कायदा २१२ (२) अंतर्गत बजाविलेल्या नोटिसा उच्च न्यायालयाने मंगळवारी रद्द केल्या. स्थायी समितीची मंजुरी न घेताच बेकायदेशीरपणे नोटिसा बजाविण्यात आल्या, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदविले असले, तरी महापालिकेचा कारवाईचा मार्ग मोकळा ठेवला आहे. कायद्यानुसार, महापालिका स्थायी समितीची मंजुरी घेऊन संबंधित बांधकामांवर कारवाई करू शकते, असे स्पष्ट करत, उच्च न्यायालयाने स्थायी समितीला टपाल कार्यालयासारखे रबरी स्टॅम्प मारण्याचे काम करू नका, असे खडे बोल सुनावले.याचिकांनुसार, महापालिका आयुक्तांना नोटीस बजाविण्याचा अधिकार नाही. नोटीस बजाविण्यापूर्वी स्थायी समितीकडूम अंतिम परवानगी घेणे आवश्यक आहे. मात्र, स्थायी समितीने बांधकामांवर कारवाई करण्यासंदर्भात अंतिम निर्णय घेण्याचे त्यांचे अधिकार, आयुक्त, उपायुक्तांना हस्तांतरित केले आहेत.
'त्या' बांधकामांना हायकोर्टाचा दिलासा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 26, 2017 05:35 IST