मुंबई : आध्यात्मिक गुरू रजनीश ओशो यांच्या कथित बनावट इच्छापत्रासंदर्भात तपास करण्यास पुणे आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभाग (ईओडब्ल्यू) उदासीन असल्याने उच्च न्यायालयाने त्यांना शुक्रवारी चांगलेच फैलावर घेतले. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाच्या तपास अधिकारी स्वाती देसाई यांना उपस्थित राहण्याचा आदेश दिला.शुक्रवारच्या सुनावणीत ईओडब्ल्यूने न्या. आर. एम. सावंत व न्या. रेवती मोहिते-डेरे यांच्या खंडपीठासमोर तपास अहवाल सादर केला. अहवाल वाचल्यावर न्यायालयाने तपास यंत्रणेलाच धारेवर धरले. ‘गेल्या सुनावणीपासून (२४ एप्रिल २०१८) तपासात काहीच प्रगती झाली नाही. अहवाल म्हणजे निव्वळ दिशाभूल आहे. परदेशात असलेल्या एका आरोपीला केवळ प्रश्नावली पाठवता आणि त्याचे उत्तर येण्याची वाट पाहता. पोलिसांनी अशा प्रकारे काम करू नये,’ अशा शब्दांत न्यायालयाने पुणे ईओडब्ल्यूची कानउघाडणी केली.ओशो यांचे अनुयायी योगेश ठक्कर यांच्यासह काहींनी ओशोंच्या इच्छापत्राबाबत उच्च न्यायालयात धाव घेतली. याचिकेनुसार, ओशोंच्या काही अनुयायांनी त्यांचे बनावट इच्छापत्र बनवून कोट्यवधी कमवत आहेत. ओशोंच्या आश्रमाला, पुस्तकाच्या कॉपी राईट्सची रक्कम ते विदेशातील कंपन्यांमध्ये वळवत आहेत. सुरुवातीला याचा तपास पुण्याचा स्थानिक पोलिसांकडे होता. त्यानंतर तो ईओडब्ल्यूकडे वर्ग केला. पुढील सुनावणीत तपासात प्रगती दिसली नाही, तर तो सीबीआयकडे वर्ग करू, असा इशारा न्यायालयाने दिला.
उच्च न्यायालयाने पुणे ईओडब्ल्यूला घेतले फैलावर
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: June 30, 2018 05:57 IST