मुंबई - भारतातील प्रसिद्ध उद्योगपती मुकेश अंबानी आणि त्यांच्या कुटुंबाला देण्यात आलेल्या झेड प्लस सुरक्षेला आव्हान देणारी जनहित याचिका आज मुंबई हायकोर्टाने फेटाळली आहे. सुरक्षा सशुल्क असल्याचे सरकारी वकिलांनी आणि अंबानींच्या वकिलांनी दाखवल्यानंतर हायकोर्टाने याचिका फेटाळली आहे.
या अगोदर देखील २०१३ साली रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे अध्यक्ष मुकेश अंबानी यांना ‘सीआरपीएफ’ची ‘झेड’ सुरक्षा देण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाविरोधात नितीन देशपांडे आणि विक्रांत कर्णिक या सामाजिक कार्यकर्त्यांनी हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली होती. ती याचिका देखील हायकोर्टाने फेटाळली होती. त्यावेळी इंडियन मुजाहिदीनकडून अंबानी यांना धमक्या येत असल्याची तक्रार मुंबई पोलिसांकडे करण्यात आली होती. ‘सीआरपीएफ’ची स्थापना केवळ आपत्कालीन परिस्थितीसाठी करण्यात आली आहे. दहशतवादी हल्ला आदी परिस्थितींचा त्यातसमावेश असल्याने अंबानी यांना ही सुरक्षा देण्याचा निर्णय घेऊन केंद्र सरकारने ‘सीआरपीएफ’ कायद्याचे उल्लंघन केले असल्याचा दावा या याचिकेत करण्यात आला होता.