मुंबई : वृत्तवाहिन्यांवरील वृत्तांचे नियमन करण्यासाठी न्यूज ब्रॉडकास्टर्स स्टँडर्ड अ‍ॅथॉरिटी (एनबीएसए) ची मार्गदर्शक तत्त्वे सरकार अमलात का आणत नाही, असा सवाल उच्च न्यायालयानेकेंद्र सरकारला सोमवारी केला.
एनबीएसएची आचारसंहिता तपशिलात आहे आणि त्याचे सर्व सदस्य वृत्तवाहिन्यांनी पालन करणे अपेक्षित आहे. यालाच अधिक धारदार करून केंद्र सरकार त्या लागू करू शकतात, असे मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने म्हटले.
अस्तित्वात असलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांवर शिक्कामोर्तब करून त्याची अंमलबजावणी करण्याची विनंती आम्ही सरकारला करू शकत नाही का, असे न्यायालयाने सांगितले.
ज्या वृत्तवाहिन्यांविरोधात तक्रार करण्यात आली, त्या वाहिन्यांवर कारवाई केल्याची माहिती एनबीएसएतर्फे ज्येष्ठ वकील अरविंद दातार यांनी न्यायालयाला दिल्यानंतर खंडपीठाने वरील प्रश्न उपस्थित केला.
ज्या वृत्तवाहिन्यांनी मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन केले, त्या सर्व वाहिन्यांवर एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला.
त्यावर न्यायालयाने विचारले की, माहिती व प्रसार मंत्रालय त्यांच्याकडे आलेल्या तक्रारी एनबीएसएकडे का पाठवीत आहे? एखाद्या वृत्तवाहिनीवर मंत्रालयाने कधी बंदी घातली आहे का? याबाबत उच्च न्यायालयाने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांना याबाबत उत्तर देण्याचे निर्देश देत पुढील सुनावणी बुधवारी ठेवली.