मुंबई : मुंबई महापालिकेच्या वार्षिक उत्पनात घट होत असल्याने व सर्वसामान्यांवर कराचा बोजा टाकण्यात येऊ नये, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने जाहिरात आणि होर्डिंग परवाना फीमध्ये दरवर्षी १० टक्के वाढ करण्याचा निर्णय योग्य ठरवला.जाहिरात व होर्डिंग फी वाढवण्याबाबत ११ डिसेंबर २००९ मध्ये मुंबई महापालिकेने परिपत्रक काढले. हे परिपत्रक रद्द करण्यात यावे किंवा मागे घेण्याचे निर्देश मुंबई महापालिकेला द्यावेत, अशी मागणी करणारी याचिका अनेक जाहिरात एजन्सींनी उच्च न्यायालयात दाखल केली. यावर न्या. अभय ओक व न्या. गौतम पटेल यांच्या खंडपीठाने ‘महापालिकेच्या वार्षिक उत्पन्नात घट होत असून महापालिकेच्या तिजोरीवर ताण येत असल्यामुळे हा निर्णय योग्य आहे,’ असे म्हटले.
{{#config.logo.enabled}}
{{/allowed}}