मुंबई : एचडीआयएल कंपनीच्या संपत्तीचे मूल्यांकन करून त्या लिलावात काढून पंजाब अँड महाराष्ट्र को-आॅपरेटिव्ह बँकेच्या खातेदारांना रक्कम परत करण्याची प्रक्रिया जलद व्हावी, यासाठी हायकोर्टाने बुधवारी तीन सदस्यांची समिती नियुक्त केली.
निवृत्त न्या. एस. राधाकृष्णन यांची या समितीच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांनाच दोन सदस्यांची निवड करण्याची विनंती करून ३० एप्रिल रोजी अहवाल सादर करण्याचे निर्देश न्या. रणजीत मोरे व न्या. एस. पी. तावडे यांच्या खंडपीठाने दिले. न्यायालयाने एचडीआयएलचे प्रमुख राकेश वाधवा व सारंग वाधवा यांना कारागृहाबाहेर वांद्रे येथील घरात नजरकैदेत ठेवण्याचे निर्देश दिले. या घराबाहेर दोन पोलीस कायम असतील. त्यांचे वेतन वाधवा यांनीच द्यायचे. या दोघांना पोलिसांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या क्षेत्राबाहेर जाऊ देऊ नये, असेही आदेश आहेत.
या दोघांनीही समितीला साह्य करावे, त्यांची किती संपत्ती आहे आणि त्यातील कोणती संपत्ती गहाण नाही किंवा आहे, याची माहिती द्यावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले. संपत्ती लिलावात काढताना वाधवा पिता-पुत्रांनी अडथळा आणू नये, अशी तंबीही दिली आहे. एचडीआयएलची गहाण संपत्ती आधी विकण्यात येईल. ती संपत्ती विकून खातेदारांचे देणे पूर्ण झाले नाही तर वाधवा यांच्या मालकीची संपत्ती विकावी लागेल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
पीएमसीच्या खातेदारांना त्यांची रक्कम परत देण्याची प्रक्रिया जलद व्हावी, यासाठी आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभाग व ईडीने एचडीआयएलची जप्त केलेली मालमत्ता लवकर लिलावात काढावी, अशी जनहित याचिका सरोश दमानिया यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणीत न्यायालयाने वरील आदेश दिला.४,३५५ कोटींचे देणे ईओडब्ल्यूने नोंदविलेल्या गुन्ह्यानुसार, एचडीआयएलला पीएमसी बँकेला ४,३५५ कोटी परत करावे लागणार आहेत आणि गहाण ठेवलेली मालमत्ता ११,००० कोटी रुपयांची आहे. बँकेचे कर्ज फेडण्यासाठी इतकी संपत्ती पुरेशी आहे, असे वाधवा यांचे वकील विक्रम चौधरी यांनी न्यायालयाला सांगितले.