मुंबई : ड्युटीवर असूनही प्रत्यक्षात प्लॅटफॉर्मवर न दिसणाऱ्या आरपीएफ, जीआरपी पोलिसांवर कधी कारवाई केलीत का? आत्तापर्यंत किती पोलिसांवर कारवाई केलीत? अशी विचारणा शुक्रवारी उच्च न्यायालयाने रेल्वे प्रशासनाकडे केली. यासंदर्भातील तपशीलवार माहिती २२ जानेवारीपर्यंत सादर करण्याचे निर्देश रेल्वे प्रशासनाला दिले.लोकलमधून प्रवास करणाऱ्या महिलांच्या सुरक्षेसंदर्भात उच्च न्यायालयाने स्यु-मोटो दाखल करून घेतले. तसेच हेल्प मुंबई फाउंडेशन या एनजीओनेही उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. नरेश पाटील व न्या. अमजद सय्यद यांच्या खंडपीठापुढे होती; तसेच आरपीएफ, जीआरपी पोलिसांवरूनही रेल्वेला धारेवर धरले. ‘तुम्ही त्यांना ड्युटी देता, मात्र प्रत्यक्षात संध्याकाळी प्लॅटफॉर्मवर किती पोलीस त्यांचे कर्तव्य पार पडत असतात. दरवेळी घटना घडली की पोलीस तिथे नसतातच, त्यांना बोलवावे लागते. आत्तापर्यंत अशा प्रकारे कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या रेल्वे पोलिसांवर कारवाई करता का? आत्तापर्यंत किती पोलिसांवर कारवाई केलीत? याची तपशीलवार माहिती पुढील सुनावणीवेळी द्या,’ असे निर्देश खंडपीठाने रेल्वे पोलिसांना दिले. रेल्वेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने संध्याकाळी अचानकपणे स्टेशनला भेट देऊन पोलीस प्लॅटफॉर्मवर आहेत की नाही, याची तपासणी करावी, अशी सूचना करीत खंडपीठाने या याचिकेवरील पुढील सुनावणी २२ जानेवारीला ठेवली आहे. (प्रतिनिधी)
कर्तव्यात कसूर करणाऱ्यांवर कारवाई केलीत का?
By admin | Updated: January 9, 2016 02:55 IST