मुंबई : राज्यभरातील भरती प्रक्रियाला लागू असलेला अपंग कोटा उच्च न्यायालयाच्या भरतीसाठी लागू होत नाही, असा दावा उच्च न्यायालयाच्या प्रशासनाने बुधवारी उच्च न्यायालयात केला. त्यावर न्यायालयाने या संदर्भात एक आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले. त्याचबरोबर, भरती प्रक्रियेला दिलेली स्थगितीही कायम ठेवली.>पुढील सुनावली १८ एप्रिललास्टेनो, कनिष्ठ लिपिक, शिपाई या तृतीय व चतुर्थ श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांच्या भरतीसाठी उच्च न्यायालय प्रशासनाने आॅनलाइन अर्ज मागितले, परंतु यामधून राज्यभरातील भरती प्रक्रियाला लागू असलेला अपंग कोटा वगळला. त्यामुळे नॅशनल फेडरेशन फॉर ब्लाइंड्स या एनजीओने उच्च न्यायालयाच्या या भरती प्रक्रियेला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. ८,९२१ जागांसाठी भरती सुरू आहे.गेल्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने या भरती प्रक्रियेला स्थगिती दिली व उच्च न्यायालय प्रशासनाकडून स्पष्टीकरण मागितले. त्यावर बुधवारच्या सुनावणीत उच्च न्यायालय प्रशासनाने राज्यभरातील भरती प्रक्रियेसाठी लागू अपंग कोटा उच्च न्यायालय भरती प्रक्रियेसाठी लागू होत नाही, असा दावा न्यायालयात केला. न्यायालयाने त्यांना याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश देत, याचिकेवरील पुढील सुनावणी १८ एप्रिल रोजी ठेवली.गेल्या सुनावणीत न्यायालयाने नवे अर्ज न स्वीकारण्याचे निर्देश दिले, तसेच याबाबतची माहिती संकेतस्थळावर टाकण्याचेही निर्देश दिले. आत्तापर्यंत ८,९२१ जागांसाठी दोन लाखांहून अधिक अर्ज आल्याची माहितीही उच्च न्यायालय प्रशासनाने न्यायालयाला दिली.
‘भरतीसाठी अपंग कोट्याचा नियम हायकोर्टाला लागू नाही’
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: April 12, 2018 05:23 IST