मुंबई : शासनाने मान्य केलेल्या मागण्यांचे आदेश न काढल्याने गेल्या सहा दिवसांपासून कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांनी बारावीच्या उत्तरपत्रिका तपासणीवर बहिष्कार टाकलेला आहे. परिणामी, राज्यातील बारावीच्या विद्यार्थ्यांच्या विविध विषयांच्या तब्बल ६५ लाख उत्तरपत्रिका तपासणीविना पडून असून त्यामुळे निकाल लांबणीवर पडण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.शासनादेश निघत नाहीत, तोपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नसल्याचा पवित्रा महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाने घेतला आहे. महासंघाचे अध्यक्ष प्रा. अनिल देशमुख यांनी सांगितले की, राज्यात उत्तरपत्रिका तपासणीचे कामकाज पूर्णपणे ठप्प असून आजघडीला शिक्षकांनी एकही उत्तरपत्रिका तपासलेली नाही. इंग्रजी, हिंदी, मराठी, भौतिकशास्त्र, एस.पी., राज्यशास्र, सहकार, उर्दू, भूगर्भ शास्र या विषयांच्या मुख्य नियामकांच्या सभाही झालेल्या नाहीत. तसेच या विषयांच्या नियमकांच्याही मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, नाशिक, अमरावती, नागपूर, लातूर, कोल्हापूर, कोकण (रत्नागिरी) या सर्व विभागातील नियोजित सभाही प्रलंबित आहेत. या सर्व विभागीय मंडळाच्या अध्यक्ष आणि सचिवांना तेथील नियामकांनी आणि विभागीय कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटनेच्या पदाधिकाºयांनी बहिष्कार आंदोलनाचे मुख्य नियामक व नियामकांच्या सह्यांचे निवेदन दिले आहे. शासनाने तातडीने मागण्यांच्या अंमलबजावणीचे आदेश न काढल्यास आंदोलन लांबून त्याचा थेट परिणाम बारावीच्या निकालावर होण्याची भीती देशमुख यांनी व्यक्त केली आहे.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार ५ जूनपूर्वी बारावीचा निकाल लागणे आवश्यक आहे. तूर्तास राज्यात बारावीसाठी १५ लाख विद्यार्थी प्रविष्ठ झालेले आहेत. आणखी दोन दिवस आंदोलन सुरू राहिल्यास ५ जूनपूर्वी बारावीचा निकाल लागणे कठीण होणार आहे. त्यामुळे शासन याप्रकरणी काय तोडगा काढणार? याकडे विद्यार्थ्यांचे लक्ष लागले आहे.निकाल वेळेतच लागणार!मंडळाने शिक्षकांना सहकार्याचे आवाहन केलेले आहे. तरी यासंदर्भातील बैठकीचे आयोजन मंत्रालयात मंगळवारी, २७ फेब्रुवारी रोजी केले आहे. त्यात शिक्षकांच्या मागण्यांवर निश्चित तोडगा काढला जाईल. त्यामुळे बारावीच्या निकालावर कोणताही परिणाम होणार नाही. - डॉ. शकुंतला काळे, अध्यक्ष - राज्य शिक्षण मंडळलेखी आश्वासनावर विश्वास नाही!याआधी ३ फेब्रुवारीला शिक्षणमंत्र्यांनी दिलेल्या लेखी आश्वासनावर विश्वास ठेवून शिक्षकांनी आंदोलन मागे घेतले होते. मात्र १५ दिवसांत शासन आदेश काढण्याचे सरकारने दिलेले आश्वासन हवेतच विरले आहे. त्यामुळे यापुढे लेखी आश्वासनावर विश्वास नाही. शासन आदेश निघत नाही, तोपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नाही. त्यामुळे निकालास दिरंगाई झाल्यास शासन जबाबदार असेल.- प्रा. अनिल देशमुख, अध्यक्ष - महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीनशिक्षक महासंघ
बारावीचा निकाल लांबणीवर पडण्याची भीती! ६५ लाख उत्तरपत्रिका तपासणीविना
By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 26, 2018 8:33 PM