डहाणू : येथून जवळच असलेल्या वाढवण सागरकिनारी नवे बंदर साकारण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. सध्या त्या गुप्त असल्या तरी त्या षट्कर्णी झाल्या आहेतच. १९९५ मध्ये मनोहर जोशी यांच्या नेतृत्वाखाली युती सरकारने हे बंदर साकारण्यासाठी आॅस्ट्रेलियातील पी अ‍ॅण्ड ओ या कंपनीला अ‍ॅडव्हॉन्टेज महाराष्ट्र या परिषदेत पंतप्रधान देवेगौडा यांच्या हस्ते इरादापत्र दिले होते. या परिषदेतला हा सर्वात महत्त्वाचा आणि मोठा प्रकल्प होता. या परिषदेतच या कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी हा प्रकल्प तीन वर्षांत साकारण्याची ग्वाही दिली होती.या बंदराची गुजरातमधल्या बंदरांशी निकटता असेल, अशा सर्व बाबींचा विचार त्या वेळी झाला होता. याच सुमारास गुजरात सरकारने निखिल गांधी यांच्या पिपावा बंदराला मान्यता दिली होती. परंतु, स्थानिकांनी या वाढवण बंदराला विरोध केला. त्यामुळे या कंपनीने हा प्रकल्पच मोडीत काढला. येथे बंदर झाल्यास त्याचा विपरीत परिणाम मच्छीमारीवर व फलोद्यानावर होईल, अशी भीती त्या वेळी दाखविली गेली होती. परिणामी, गुजरातमधील पिपावा हे खासगी बंदर साकार झाले, भरभराटीला आले, त्याच सुमारास मंजूर झालेले वाढवण मात्र झालेच नाही. नव्याने सत्तेवर आलेले फडणवीस सरकार व केंद्रीय वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी या दोघांच्याही मनात महाराष्ट्रातील जलमार्गांना व त्यावरील वाहतुकीला मोठ्या प्रमाणावर चालना देण्याची इच्छा आहे. त्यातून हा प्रकल्प साकार होऊ शकेल काय, असा एक विचार यामागे असू शकतो. परंतु, या प्रश्नावर जनभावना तीव्र आहेत, हे लक्षात घेऊन सध्या हालचाली गुप्तपणे होत असल्याचा अंदाज आहे.
वाढवण बंदर साकारणार?
By admin | Updated: May 17, 2015 23:31 IST