योगेश बिडवई, मुंबई इमारत व इतर बांधकाम कामगारांच्या समूह आरोग्य विमा योजनेचा हप्ता राज्य सरकारने थकविल्याने राज्यातील सुमारे साडेतीन लाख नोंदणीकृत कामगारांवर वैद्यकीय उपचारांपासून वंचित राहण्याची वेळ आली आहे. मजूर संस्थांनी महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडे वारंवार पाठपुरावा करूनही त्याची शासकीय पातळीवर महिन्यापासून कोणतीही दखल घेण्यात आलेली नाही. त्यामुळे छोट्यामोठ्या अपघातांत जखमी झाल्यानंतर तसेच आजारपणात कार्डधारक मजुरांना रुग्णालयात मोफत उपचार मिळणे बंद झाले आहे. राज्य सरकारकडून २०११ पासून १५ लाखांवरील बांधकामांवर एक टक्का उपकर कापला जातो. हा निधी महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडे वर्ग करण्यात आला आहे. सध्या मंडळाकडे सुमारे तीन हजार कोटींपेक्षा अधिक निधी आहे. त्यातून बांधकाम कामगारांसाठी विविध कल्याणकारी योजना राबविल्या जातात. आरोग्य विम्याची मुदत २० आॅगस्टला संपल्यानंतर सरकारने हप्ता (प्रीमिअर) न भरल्याने ही योजना बंद झाली आहे. रुग्णालयात उपचारासाठी गेल्यानंतर कार्डधारक कामगारांकडून पैसे घेतले जात आहेत. नगर जिल्ह्यातील नेवासा तालुक्यात एक बांधकाम मजुराला काम सुरू असताना अपघात झाला. त्यात त्याचा पाय फ्रॅक्चर झाला. त्याला तातडीने रुग्णालयात नेण्यात आले, मात्र आरोग्य विमा योजनेचे नूतनीकरण झालेले नसल्याचे रुग्णालयाने सांगितले. त्यामुळे इतर कामगारांनी वर्गणीतून ३५ हजार रुपये गोळा करून त्याच्यावर उपचार केले, असे समर्पण मजदूर संघाचे अध्यक्ष डॉ. कर्णसिंह घुले यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले. गेल्या महिन्यात कामगारांचा मेळावा झाला. त्यात आरोग्य विम्याचा विषय कामगार राज्यमंत्री विजय देशमुख यांना सांगितला. त्यांनी प्रकरणात लक्ष घालण्याचे आश्वासन दिले. मात्र अजून हा प्रश्न निकाली निघालेला नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली.
समूह आरोग्य विमा योजना बंद !
By admin | Updated: September 24, 2015 02:18 IST