मुंबई : राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने २० टक्के अनुदानित शाळांना पुन्हा २० टक्के अनुदान लागू केले असून, आता खासगी शाळांना ४० टक्के अनुदान मिळणार आहे. मात्र, मुंबईच्या उत्तर व दक्षिण विभागातील शाळांना अद्यापही ४० टक्के अनुदानाचा अजूनही लाभ मिळाला नाही. परिणामी, शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना अत्यल्प वेतनावरच कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालवावा लागत आहे. शासनाच्या उदासीन धाेरणामुळे या शाळांच्या शिक्षक व कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. त्यातच वैयक्तिक मान्यतेच्या प्रस्तावांच्या आडकाठीमुळे आता त्यांना हक्काच्या पगारापासूनही वंचित राहावे लागणार की काय, अशी चिंता वाटू लागली आहे.राज्य शासनातर्फे अनुदानाचे निकष पूर्ण करणाऱ्या उच्च प्राथमिक व माध्यमिक शाळांना प्रचलित पद्धतीनुसार अनुदान मिळत हाेते. २० टक्के अनुदान लागू झाल्यानंतर दुसऱ्या वर्षी आपसूकच पुन्हा २० टक्के अनुदान लागू हाेत हाेते. चार टप्पे पूर्ण झाल्यानंतर पाचव्या वर्षी शाळा १०० टक्के अनुदानावर पाेहाेचत हाेत्या. मात्र, शासनाने खासगी संस्थेंतर्गत शाळा अनुदानाच्या धाेरणात बदल केला. २०२० मध्ये नवा शासन निर्णय काढून २० टक्के अनुदान लागू झालेल्या शाळांना पुन्हा २० टक्के अनुदान लागू केले. आता या अंशत: अनुदानित शाळा ४० टक्क्यांवर पाेहाेचल्या आहेत. वास्तविक या शाळा १०० टक्के अनुदानासाठी पात्र आहेत. यातील कित्येक कर्मचारी बिनपगारी मृत झाले असून, कित्येक जण सेवानिवृत्त होण्याचा मार्गावर आहेत. मुंबईत पश्चिम विभागाच्या ४० टक्के टप्पा वाढीचे आदेश निघाल्याने बृहन्मुंबई माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघटनेने समाधान व्यक्त केले आहे. मात्र, मार्चपासून वैयक्तिक मान्यतेचे प्रस्ताव सादर करण्याची घातलेली अट विनाकारण असून, जाचक असल्याच्या प्रतिक्रियाही शिक्षक देत आहेत.नोव्हेंबर २० ते फेब्रुवारी २१ चे पुरवणी वेतन बिल स्वीकारण्याचे कार्य सुरू केले आहे. त्याबरोबरच मार्च पेड इन एप्रिलच्या पगारातून या शाळांना ४० टक्के वेतन देण्यात येणार आहे. याप्रमाणेच मुंबईतील उत्तर व दक्षिण विभागातील तसेच ठाणे, पालघर तसेच रायगड जिल्ह्यातील शिक्षण कार्यालयाकडून तातडीने आदेश द्यावेत, अशी मागणीही मुख्याध्यापकांनी केली आहे.
वैयक्तिक मान्यतेची जबरदस्ती टप्पा निदानासाठी केवळ पत्र आवश्यक असताना ४० टक्के टप्प्याची वैयक्तिक मान्यता घेण्यासाठी प्रस्ताव टाकण्याचे तोंडी आदेश देऊन शाळांना त्रास दिला जात असल्याचे रेडीज यांनी सांगितले. यामुळे शालार्थमधून पगार होणे कठीण झाले असून, अराजकता निर्माण केली जात असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. दुसऱ्या जिल्ह्यांत कोरोनाकाळात होरपळलेल्या शिक्षकांना आधार देऊन त्यांची बिले जमा करून घेतली; पण मुंबई विभागातील अधिकाऱ्यांवर कोणाचाच धाक न राहिल्याने ते निव्वळ वेळकाढूपणा करत असल्याची प्रतिक्रिया त्यांनी दिली. मात्र, याचा परिणाम शिक्षकांच्या पगारावर वाईट पद्धतीने होऊन त्यांच्या पोटावर पाय देण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे त्यांनी म्हटले. शासनाने बऱ्याच वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर विनाअनुदानित शाळांना २० टक्के व आता ४० टक्के अनुदान लागू केले. सरसकट अनुदान लागू केले असते तर शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना आर्थिक अडचण जाणवली नसती. अशा शाळांमधील बऱ्याच शिक्षकांनी चाळिशी ओलांडली आहे. शाळांना सरसकट १०० टक्के अनुदान लागू करण्याची मागणी आहे. मात्र, त्याचा विचार न करता इथे वैयक्तिक मान्यतेच्या पत्रव्यवहारात आम्हाला अडकविले जात आहे.-शिराज पाटील, शिक्षक.विनाअनुदानित शाळांवर काम करणाऱ्या शिक्षक व कर्मचाऱ्यांच्या मानसिकतेचा विचार करून शासनाने १०० टक्के अनुदान लागू करणे आवश्यक आहे. वाढती महागाई, त्यात कुटुंबाचा सर्व खर्च अत्यल्प वेतनात भागविणे शक्य हाेत नाही. आता ४० टक्के अनुदान लागू झाल्याने कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.- लक्ष्मी जाधव, शिक्षक मुंबईतील ठाणे, रायगड, पालघर, उत्तर व दक्षिण मुंबई येथील जवळपास १५० शाळा या मान्यतेच्या प्रतीक्षेत असल्याची माहिती मुख्याध्यापक संघटनेचे मुंबई सचिव प्रशांत रेडीज यांनी दिली.