अरविंद म्हात्रे,चिकणघरमनपा समावेशाला विरोध असणाऱ्या २७ गावांतील काही ग्रामपंचायतींची कार्यालये रात्री उघडली जात असून कागदपत्रांवर शिक्के मारले जात असल्याचे खात्रीलायक वृत्त लोकमतच्या हाती लागले आहे. १ जूनपासून २७ गावांचा केडीएमसीत रीतसर समावेश झालेला आहे. मात्र, संघर्ष समितीला हा निर्णय मान्य नसल्याने त्यांनी २२ ग्रामपंचायतींना स्वत:चे टाळे ठोकले आहेत. मग, ही कार्यालये रात्री उघडतात कशी, असा सवाल आता उपस्थित झाला आहे. मनपाला अद्याप विरोध असलेल्या २२ गावांचे दप्तर जमा करू शकली नाही. याचा फायदा रात्री घेतला जात आहे. फॉर्म नंबर आठ आणि नऊ, जे परवानगी आणि करांशी संबंधित आहेत, ते फॉर्म भरून शिक्के मारले जात असल्याचे हे वृत्त आहे. ग्रामसेवक आणि सरपंच, उपसरपंच स्वत: कार्यालये रात्री उघडत असून कागदपत्रे रंगवत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. दावडी, आशेळे आणि पिसवली ग्रामपंचायत कार्यालयांत ही कामे सुरू असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. यावर संघर्ष समिती मात्र काहीच बोलत नाही.गोळवली, सागाव, आजदे, घेसर ग्रामपंचायत हद्दीतील कामगार नागरी सुविधांच्या कामास लागले असल्याचे निदर्शनास आले आहे. मात्र, कामगारांचे वेतन कोण देणार? मनपा की ग्रामपंचायत, अशी चिंता कामगार व्यक्त करीत आहेत.मुख्यमंत्र्यांनी दिले चौकशीचे आदेश२७ गावांतील विविध नागरी विकास कामांमध्ये झालेल्या भ्रष्टाचाराच्या तक्रारींची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दखल घेऊन चौकश्ीचे आदेश दिले आहेत. २७ गावांना मनपातून वगळ््यापूर्वी या भागातील नागरी विकास कामे झाल्याचे दाखवून २२ कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचे उघड झाले आहे.तक्रारदार गणेश म्हात्रे यांनी माहितीच्या अधिकारांतर्गत २७ गावात झालेल्या विकास कामांच्या खर्चाची कागदपत्रे मनपाकडून मिळविली आहेत. त्यात दर्शविलेल्या विकास कामांची पडताळणी करता अनेक कामे केवळ कागदावरच असून प्रत्यक्षात झालेलीच नसल्याचे यासाठी नेमलेल्या समितीच्या निदर्शनास आले. मात्र, मनपा यावर पडदा टाकीत असल्याने म्हात्रे यांनी सर्व कागदपत्रे मुख्यमंत्री फडणवीस यांना दिल्यानंतर त्यांनी विभागीय आयुक्तांना या प्रकरणी चौकशी करण्याचे आदेश दिले. लोकमतने याबाबात सर्व प्रथम वृत्त दिले होते.
ग्रा.पं. कार्यालयांत रात्री कामांना ऊत
By admin | Updated: June 9, 2015 22:59 IST