मुंबई : दहीहंडीचे थर २० फूट उंचीचेच असावेत व १८ वर्षांखालील गोविंदाना यात सहभागी करू नये, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयानेही त्यात बदल करण्यास नकार दिला. मात्र आयोजक आणि गोविंदांच्या आग्रहास्तव राज्य सरकार व दहीहंडी समन्वय समितीने निर्बंधाच्या निर्णयावर पुन्हा एकदा विचार करावा, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. राज्य सरकारच्या युक्तिवादाच्या आधारे सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण पुन्हा उच्च न्यायालयात पाठवले आहे. पुन्हा एकदा नव्याने या याचिकेवर विचार करावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे हिरमुसलेल्या गोविंदांच्या व आयोजकांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. आता या प्रकरणी ७ आॅगस्टच्या निर्णयावर सर्वांचे लक्ष लागले आहेराज्यातील उत्सवांच्या बाबतीत उच्च न्यायालयाला चांगली माहिती असल्यामुळे ७ आॅगस्ट रोजी होणाºया सुनावणीत न्यायालय आपल्या बाजूने निर्णय देऊन उंची आणि वयाबाबतचे निर्बंध मागे घेईल, असा विश्वास गोविंदांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. तर दहीहंडीच्या थराबाबत न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करणाºया स्वाती पाटील यांनी मात्र न्यायालय आपल्या आदेशात बदल करणार नाही, असा विश्वास ‘लोकमत’शी बोलताना व्यक्त केला. दहीहंडीमुळे घडणाºया अनुचित प्रकारांबाबतही न्यायालयाला माहिती आहे. त्यामुळे घातलेले निर्बंध शिथिल करणे शक्य नाही आणि तसे घडलेच तर आम्हीही सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देऊ, असे पाटील यांनी सांगितले.
गोविंदांच्या आशा पुन्हा पल्लवित
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: August 2, 2017 02:47 IST