मुंबई : उच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी गोविंदांवर निर्बंध आणले. मनोऱ्यांची उंची २० फुटांची असावी व १८ वर्षांखालील मुलांना यात सहभागी करू नये, तसेच या उत्सवात सुरक्षेचे उपाय योजावेत, असे आदेश न्यायालयाने दिले. तसेच समिती गठित करून धोरण निश्चित करण्याचेही निर्देश दिले होते. मात्र याला नऊ महिने उलटूनही धोरण निश्चित नसल्याने सरकारची घागर उताणीच असल्याचे दिसून आले आहे.न्यायालयाच्या आदेशानंतर शासकीय समितीने मसुदा आखण्यासाठी धावाधाव केली. मात्र पुन्हा ऐन उत्सव तोंडावर आलेला असतानाही दहीहंडीबाबत धोरण निश्चित झालेले नसल्याने दहीहंडी मंडळांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे. शिवाय, शासकीय समितीने मसुदा आखताना दहीहंडी उत्सव मंडळांना विचारात घेतले नसल्याने पुन्हा एका नव्या समितीची रचना करण्यात आली आहे. आमदार अ‍ॅड. आशिष शेलार हे नव्या समितीचे अध्यक्ष आहेत. यात आमदार प्रताप सरनाईक, आमदार जितेंद्र आव्हाड, दहीकाला उत्सव मंडळांचे समन्वयक बाळा पडेलकर, गीता झगडे आदींचा समावेश आहे. समितीतर्फे विधानसभेत झालेल्या चर्चेत ‘गोविंदाला साहसी खेळाचा दर्जा द्या’ या मागणीबाबत सरकारतर्फे निर्णय देण्यात यावा, यासाठीही प्रयत्न करण्यात येणार आहे. शासकीय समितीने दहीहंडी उत्सवाबाबत यापूर्वीच मसुदा तयार केला आहे. मात्र आता नव्या समितीतर्फेही पुन्हा मसुदा तयार करण्यात येणार असून या मसुद्यावर सविस्तर चर्चा होऊन अंतिम प्रस्ताव ही समिती त्यानंतर सरकारला सादर करेल. त्यामुळे दहीहंडी उत्सवाला अवघा महिना राहिलेला असताना धोरण निश्चित करण्यासाठी सर्वांचीच धावाधाव सुरू आहे. शिवाय, या धोरणाचे श्रेय घेण्यासाठीही राजकीय पक्षांची जोरदार मोर्चेबांधणी सुरू असल्याचे चित्र आहे. (प्रतिनिधी)
सरकारची घागर उताणीच!
By admin | Updated: July 7, 2015 04:01 IST