मुंबई : शासकीय जमिनीवरील झोपडपट्ट्यांमध्ये पालिकेमार्फत मूलभूत सुविधा पुरविण्यात येतात़ मात्र मिठागार आयुक्त आणि केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून (सीपीडब्ल्यूडी) ना हरकत प्रमाणपत्र मिळण्यास वेळ लागतो़ त्यामुळे या प्राधिकरणांच्या जमिनीवरील झोपडपट्ट्यांना नागरी सुविधांसाठी बराच काळ वाट बघावी लागत आहे़ जिल्हाधिकारी, मुंबई महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरण, मिठागार आयुक्त यांच्या जमिनीवरील झोपडपट्ट्यांना पालिका सुविधा पुरवीत असते़ मात्र ना हरकत प्रमाणपत्र मिळेपर्यंत ही सुविधा पुरविता येत नाही़ त्यामुळे गलिच्छ वसाहतींमध्ये संबंधित प्राधिकाऱ्यांकडून आगाऊ परवानगी घेऊन मूलभूत सुविधा पुरविण्यात यावी, अशी मागणी सभागृह नेत्या तृष्णा विश्वासराव यांनी केली होती़ही मागणी ठरावाच्या सूचनेच्या रूपात पालिकेच्या महासभेत मंजूर करून आयुक्तांकडे अभिप्रायासाठी पाठविण्यात आली होती़ मात्र यावर खुलासा करताना मिठागर आयुक्त आणि सीपीडब्ल्यूडी या कार्यालयांकडून ना हरकत प्रमाणपत्र मिळण्यास विलंब होतो़ त्यामुळे मूलभूत सुविधा वेळेवर देता येत नाहीत, अशी हतबलता प्रशासनाने व्यक्त केली आहे़ (प्रतिनिधी)
सरकारी जमिनीवरील झोपडपट्ट्या मूलभूत सुविधांच्या प्रतीक्षेत
By admin | Updated: November 17, 2014 01:11 IST