महिला स्वच्छतागृहांच्या मार्गात सरकारी अडथळा

स्वच्छतागृहांसाठी मुंबईत अखेर जागा निश्चित झाल्यामुळे महिलांची गैरसोय टळणार आहे़

मुंबई : स्वच्छतागृहांसाठी मुंबईत अखेर जागा निश्चित झाल्यामुळे महिलांची गैरसोय टळणार आहे़ तीन वर्षांच्या प्रयत्नानंतर पालिकेला या जागा मिळाल्या खऱ्या, मात्र सरकारी प्राधिकरणांकडून हिरवा कंदील मिळाल्यानंतरच स्वच्छतागृहांच्या बांधकामाची वीट रचली जाणार आहे़मुंबईत सार्वजनिक शौचालयांची संख्या अपुरी आहे़ त्यातही महिलांसाठी असलेली स्वच्छतागृहे हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकीच आहेत़ याबाबत अनेक आंदोलनांनंतर महिलांची गैरसोय टाळण्यासाठी पालिकेने पावलं उचलली आहेत़ त्यानुसार जागा शोधण्याची जबाबदारी विभाग कार्यालयांवर सोपविण्यात आली होती़अखेर महामार्गावरील सात जागा, २४ विभाग कार्यालयांतून सुचविण्यात आलेल्या ९६ जागा तसेच सामाजिक संघटनांनी चार जागा दाखविल्या आहेत़ या जागांवर स्वच्छतागृहे बांधण्याचे काम हाती घेण्यात येणार आहे़ यासाठी विविध सरकारी प्राधिकरणांची परवानगी घेण्याकरिता पत्रव्यवहार लवकरच सुरू करण्यात येणार आहे़ गेल्या काही वर्षापासून याबाबत पाठपुरावा करण्यात येत आहे. तरी याबाबत सरकारी प्राधिकरणांनी त्वरीत निर्णय घ्यावेत, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. (प्रतिनिधी)पालिकेने २०१५-२०१६ या आर्थिक वर्षात ‘राइट टू पी’साठी सव्वापाच कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे़ गेली दोन वर्षे अनुक्रमे ७५ लाख व एक कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती़ मात्र दोन वर्षांत कोणतीच पावलं उचलण्यात न आल्याने ही तरतूद वाया गेली़स्वच्छतागृहात महिलांना सॅनिटरी नॅपकिन्स देण्याची घोषणा दोन वर्षांपूर्वी शिवसेनेने केली होती़ स्वच्छतागृहांच्या जागा आता निश्चित झाल्यामुळे त्यात नॅपकिन इन्सिनेटर आणि नॅपकिन व्हेंडिंग मशिन लवकरच बसविण्यात येणार आहेत़