मुंबई- बॉम्बे हायकोर्ट’चे नाव बदलून ‘महाराष्ट्र उच्च न्यायालय’ करण्याच्या प्रलंबित प्रस्तावाला गती देण्याची मागणी माजी खासदार गोपाळ शेट्टी यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कडे एका पत्राद्वारे केली आहे. शेट्टी यांनी डिसेंबर २०२५ च्या हिवाळी अधिवेशनात हा विषय निर्णायक टप्प्यावर नेण्याची विनंती केली आहे.
सदर पत्र आपण केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल,केंद्रीय विधी राज्य मंत्री (अर्जुन मेघवाल व उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना दिल्याचे त्यांनी सांगितले.
शेट्टी यांनी नमूद केले की, स्वातंत्र्यानंतर ७५ वर्षे उलटूनही न्यायव्यवस्थेच्या सर्वोच्च संस्थेचे नाव वसाहतकालीन स्वरूपात कायम राहणे आधुनिक, आत्मनिर्भर भारताच्या भावनेशी विसंगत आहे. १९६० मध्ये महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाल्यानंतर “बॉम्बे” हे नाव फक्त शहरापुरते मर्यादित असून, न्यायालयाचे नाव राज्याच्या भौगोलिक, सांस्कृतिक आणि भाषिक ओळखीशी अनुरूप असणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
२०१६ मध्ये केंद्राने “उच्च न्यायालय (नावात सुधारणा) विधेयक” संसदेत सादर केले असले तरी काही राज्यांतील अभिप्राय प्रलंबित असल्याने ते मंजूर झालेले नाही. शेट्टी यांनी या संदर्भातील पत्रव्यवहाराची आठवण करून देत, राज्य सरकारने सक्रिय भूमिका घेऊन हा विषय पुढे नेण्याचा आग्रह व्यक्त केला आहे.
“नामांतर हा केवळ औपचारिक बदल नसून महाराष्ट्राच्या स्वाभिमानाचा विषय आहे. न्यायव्यवस्थेच्या सर्वोच्च संस्थेच्या नावात ‘महाराष्ट्र’चा उच्चार येणे ही जनतेच्या भावना आणि राज्याच्या ओळखीचा सन्मान आहे,” असे शेट्टी यांनी स्पष्ट केले.डिसेंबर अधिवेशनात हा निर्णय गती घेणार का, याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.
Web Summary : Gopal Shetty urges Maharashtra government to rename Bombay High Court to Maharashtra High Court before December 2025. He emphasizes aligning the court's name with Maharashtra's identity, citing the state's formation in 1960 and the need for reflecting its cultural and linguistic heritage.
Web Summary : गोपाल शेट्टी ने बॉम्बे हाईकोर्ट का नाम बदलकर महाराष्ट्र हाईकोर्ट करने का आग्रह किया। उन्होंने दिसंबर 2025 से पहले नाम बदलने पर जोर दिया, ताकि अदालत का नाम महाराष्ट्र की पहचान को दर्शाए, जो राज्य के सांस्कृतिक और भाषाई विरासत के अनुरूप हो।