Join us

राज्यात राबवणार ‘गोकूळ ग्राम’

By admin | Updated: March 25, 2015 02:07 IST

राज्यात राष्ट्रीय गोकूळ मिशनअंतर्गत ‘गोकूळ ग्राम योजना’ राबविण्यास राज्याच्या पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकास विकास विभागाने सोमवारी मान्यता दिली़

नारायण जाधव - ठाणेदुष्काळाच्या गर्तेत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना आधार म्हणून केंद्राच्या १०० टक्के अनुदानाच्या मदतीने गुरांच्या पैदासीसाठी राज्यात राष्ट्रीय गोकूळ मिशनअंतर्गत ‘गोकूळ ग्राम योजना’ राबविण्यास राज्याच्या पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकास विकास विभागाने सोमवारी मान्यता दिली़ १३व्या वित्त आयोगांतर्गत केंद्राने राष्ट्रीय स्तरावर ३०९ कोटींची तरतूद केली असून, यात २०४ कोटी रुपये राष्ट्रीय गुरे पैदास योजनेसाठी तर १०५ कोटी रुपये दुग्धविकास कार्यक्रमासाठी राखून ठेवले आहेत़ अंमलबजावणीसाठी अकोला येथील महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळाची नियुक्ती केली आहे़ राज्य व जिल्हा समिती स्थापन केली आहे़च्शेतकऱ्यांच्या दारातच गायी-म्हशींमध्ये कृत्रिम रेतनाची सोय उपलब्ध करून देणे, सर्व पैदासक्षम गायी-म्हशींमध्ये उच्च प्रतीच्या गोठीत रेतमात्राद्वारे कृत्रिम रेतन करून संयोगासाठी उच्च प्रतीचे वळू उपलब्ध करून देणे, देशी वंशावळीचे जतन आणि संवर्धन करणे, त्यांचा ऱ्हास व नाश थांबविणे याचा समावेश आहे़ यासाठी केंद्राकडून १०० टक्के अनुदान मिळणार आहे़च्२०१२च्या पशुगणनेनुसार राज्यात ३ कोटी २५ लाख पशुधन असून, ते २००७च्या तुलनेत ९़७ टक्क्यांनी कमी झाल्याचे २०१४-१५च्या आर्थिक पाहणी अहवालात नमूद करण्यात आले आहे़ च्अहवालानुसार पशुधनाच्या बाबतीत राज्याचा देशात सहावा क्रमांक असून, आजघडीला राज्यात १ कोटी ५४ लाख ८३ हजार गाई-बैल तर ५५ लाख ८५ हजार म्हशी व रेडे आहेत़ शिवाय शेळ्या-मेंढ्याची संख्या १ कोटी १० लाख १६ हजार आहे़ च्त्यांच्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी राज्यात ३३ जिल्हा कृत्रिम रेतन केंद्र, ३५ बहुचिकित्सालये, १६८ लघू चिकित्सालये, १७४७ प्रथम श्रेणी तर २८४८ द्वितीय श्रेणी दवाखान्यांसह ६५ फिरत्या दवाखान्यांसह औरंगाबाद, नागपूर आणि पुणे येथे गोठित वीर्य प्रयोगशाळा आहेत़च्यामुळे राष्ट्रीय गोकूळ ग्राम योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी पशुधन विकास मंडळासह उपरोक्त दोन समित्यांनी सर्वसमावेश प्रकल्प अहवाल तयार करून त्याची केंद्राने केलेल्या सूचना आणि आखून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार कार्यवाही करावी, अशा सूचना राज्याच्या पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकास विकास विभागाने संबंधितांना केल्या आहेत़