मुंबई : लवाद न्यायाधिकरणाने गोदरेज प्रॉपर्टीजला दणका दिला आहे. नागपूरच्या गणेशपेठ भागातील बांधकाम प्रकल्पासंदर्भात गोल्डब्रिक इन्फ्रास्ट्रक्चरशी केलेल्या विकास व्यवस्थापन करारानुसार बांधकाम न केल्याने त्या बांधकामापासून दूर राहण्याचे तसेच १४० कोटी रुपये दहा दिवसांत जमा करण्याचे निर्देश लवाद न्यायाधिकरणाने दिले आहेत.गोल्डब्रिक इन्फ्रास्ट्रक्चरकडे असलेल्या २९ एकर जमिनीवर निवासी व व्यापारी संकुल विकसित करण्यासाठी कंपनीने २०१२ मध्ये गोदरेज प्रॉपर्टीशी करार केला. त्यानुसार टॉवर्स बांधणे अपेक्षित होते; पण गोदरेजने १ टॉवर बांधून पूर्ण केला आणि ८ टॉवर्स बांधलेच नाहीत. याविरोधात गोल्डब्रिकने न्यायाधिकरणाकडे धाव घेतली. न्यायाधिकरणाने दोन्ही बाजू ऐकून गोल्डब्रिकच्या बाजूने निर्णय देताना म्हटले आहे की, गोदरेजची या प्रकल्पात काम करण्याची इच्छा दिसत नसून त्यांना त्यातून बाहेर पडायचे आहे. त्यांनी गोल्डब्रिककडे प्रकल्पाचा ताबा परत द्यावा आणि त्यांना स्वत: किंवा इतरांमार्फत प्रकल्प पूर्ण करण्याची परवानगीही द्यायला हवी. प्रकल्पात गोदरेजतर्फे क्लब हाउसचे जे बांधकाम सुरू आहे, ते २०२२ पर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश न्यायाधिकरणाने दिले आहेत.
उच्च न्यायालयात जाणारया निर्णयाविरोधात आपण उच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे गोदरेज प्रॉपर्टीजतर्फे सांगण्यात आले. न्यायाधिकरणाने आमची बाजू गृहीत धरली नाही आणि मांडलेल्या काही बाबी अमान्य केल्या, असे कंपनीच्या प्रवक्त्याने सांगितले.
सर्व कागदपत्रे सोपवा : गोदरेजने सर्व कागदपत्रे, नकाशे, निविदा, वर्क ऑर्डर्स तसेच आवश्यक माहिती आठवडाभरात गोल्डब्रिकच्या ताब्यात द्यावीत. बांधकाम परिसरात गोदरेजशी संबंधित कोणालाही प्रवेश करता येणार नाही आणि गोल्डब्रिकतर्फे बांधकाम सुरू झाल्यास त्यात ढवळाढवळ करता येणार नाही, असे न्यायाधिकरणाने स्पष्ट केले आहे.