मुंबई - महाराष्ट्र सरकारच्या २०१८ मध्ये पास झालेल्या कायद्याप्रमाणे २०११ पर्यंतच्या झोपडपट्टीवासीयांना एसआरए योजनेखाली बांधलेली घरे दिली जावीत.ऊत्तर मुंबईचे भाजपा खासदार गोपाळ शेट्टी यांनी मुंबई महानगर पालिकेचे आयुक्त इक्बाल सिंग चहल यांना २०११ पर्यंत झोपडपट्टीवासीयांना सुरक्षितता द्या अशी आग्र्गी मागणी एका पत्रा द्वारे केली आहे.या संदर्भात २० जानेवारी २०२० रोजी पालिका आयुक्तांना दिलेल्या पत्राची आठवण त्यांनी केली आहे.
खासदार शेट्टी हे झोपडपट्टीमुक्त मुंबईसाठी सातत्याने लढा देत आहे. या कामाची विशेष जबाबदारीही भाजप मुंबईने त्यांच्यावर सोपवली आहे. २०११ पूर्वी सरकारी जागेवर कब्जा केलेल्यांनाही जागा रिकामी करून पर्यायी घरे उपलब्ध करून द्यावीत, या प्रकाराचा कायदा लागू करूनही झोपडपट्टीवासीयांनी महापालिकेकडे परवानगी किंवा एनओसी घेण्यासाठी गेल्यास मनपा प्रशासन परवानगी देत नाही. त्याचवेळी पालिका प्रशासन आणि अधिकारी हे खासगी जमिनीवरील झोपड्या दुरूस्तीची परवानगी देत नाहीत, या वेळी अधिकारी 1962 चे जुने नियम समोर ठेऊन निर्णय घेतात याकडे देखिल त्यांनी आयुक्तांचे लक्ष वेधले आहे.
घराची दुरुस्ती करण्यासाठी महापालिकेत गेल्यावर काही आरटीआय कार्यकर्ते अडथळे निर्माण करतात. महापालिका प्रशासन आणि अशा आरटीआय कार्यकर्त्यांमुळे न्यायालयापर्यंत विनाकारण संघर्ष सुरू असतो. त्यामुळे ना विकास होतो ना ही गरिबांना स्वतःचे घर मिळतात अशी भूमिका त्यांनी पत्रात विषद केली.
महापालिका आयुक्तांनी न डगमगता संबंधित विभागांना २०११ पर्यंतच्या झोपडपट्टीवासीयांना एसआरए योजनेखाली बांधलेली घरे देण्या संदर्भात लवकर निर्देश द्यावेत, अशी मागणी केली आहे. जेणेकरून पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदीजींचे '२०२२ पर्यंत प्रत्येकाला हक्काचे घर मिळण्याचे' स्वप्न यशस्वी होईल.असे खासदार शेट्टी यांनी पत्रात म्हटले आहे.