लाेकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : केंद्र शासनाच्या आदेशानुसार डिसेंबर, २०२० पासून मुंबई पोर्ट ट्रस्ट कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता गोठविण्यात आला आहे. सध्या २० टक्के दराने तो दिला जातो. मात्र, हा आदेश तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांना लागू करणे नियमात बसत नाही. त्यामुळे त्यांना पूर्ण महागाई भत्ता देण्यात यावा, अशी मागणी मुंबई पोर्ट ट्रस्ट डॉक अँड जनरल एम्प्लॉइज युनियनने केली आहे.
या नियमाला विरोध करीत मुंबई पोर्ट ट्रस्ट डॉक अँड जनरल एम्प्लॉइज युनियन आणि ट्रान्सपोर्ट अँड डॉक वर्कर्स युनियन यांनी केंद्र सरकार व मुंबई पोर्ट ट्रस्ट विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. केंद्र शासनाचा हा आदेश मुंबई पोर्ट ट्रस्टमधील तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांना लागू करण्यास न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे डिसेंबर, २०२० मध्ये कमी केलेला १ टक्के महागाई भत्ता, जानेवारी, २०२१ पासूनच्या तिमाहीचा वाढीव ४ टक्के आणि एप्रिल, २०२१ पासूनच्या तिमाहीचा वाढलेला महागाई भत्ता व त्याचा फरक कर्मचाऱ्यांना तत्काळ देण्यात यावा, अशी मागणी मुंबई पोर्ट ट्रस्टचे विश्वस्त सुधाकर अपराज यांनी अध्यक्ष राजीव जलोटा यांच्याकडे केली आहे.