मुंबई: ग्रॅच्युईटी १९७२ च्या कायद्यात वेळोवेळी बदल झाले आहेत. त्याप्रमाणे आता खाजगी उद्योगात नोकरीची ५ वर्षाची मर्यादा काढून टाकण्याचे ठरविले जात आहे. तसे झाले तर ते स्वागतार्ह आहे. पण आता तेवढेच करून चालणार नाही, तर आज खरी गरज कमीत कमी पगार घेणाऱ्या कामगारांना या कायद्याचा लाभ मिळावयास हवा, त्यासाठी सध्याच्या १५ दिवसाच्या वेतनमर्यादेत वाढ होणे काळाची गरज आहे, अशी मागणी राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाचे अध्यक्ष आणि माजी राज्यमंत्री सचिनभाऊ अहिर, सरचिटणीस गोविंदराव मोहिते यांनी केली आहे.
केंद्र सरकार खासगी उद्योगात काम करणाऱ्या कामगारांसाठी ग्रॅच्युईटीची ५ वर्षाची मर्यादा काढून टाकणार आहे, अशी अलीकडे सर्वत्र चर्चा सुरू आहे. यावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना रा.मि.म.संघ नेत्यांनी म्हटले आहे, अलिकडेच ग्रॅच्युईटीचे सिलिंग १० लाख रुपयांवरुन २० लाख रुपये वाढविण्यात आले. मात्र ग्रॅच्युईटीची १५ दिवसांची वेतन मर्यादा पूर्वीप्रमाणे कायम ठेवण्यात आली. केंद्र सरकारने घाईघाईत आणि कोणत्याही कामगार संघटनांना विश्वासात न घेता हे विधेयक संमत केले. परिणामी याचा फायदा मोठ्या पगारदारांना होतो आहे आणि कमी पगारदार कामगारांना मात्र त्याचा लाभ मिळत नाही. खरेतर कमी पगार घेणाऱ्या कामगारांची संख्या देशात थोडी थोडकी नसून मोठी आहे. तेव्हा सरकारने कमी पगारदार कामगारांना ग्रॅच्युईटीचा लाभ मिळावा, यासाठी ग्रॅच्युईटीची वेतन मर्यादा १५ दिवसांवरुन ४५ दिवसांपर्यंत वाढवली पाहिजे. आज देशात जवळपास ७० ते ८० टक्के कामगार अत्यल्प पगारावर जगत आहेत. त्यांचा जीवनस्तर खालावला आहे. तेव्हा ग्रॅच्युईटी कायद्याचा लाभ अशा कामगारांपर्यंत पोहोचला, तर खऱ्या अर्थाने सामाजिक सुरक्षिततेचा हेतू पूर्णत्वाला जाईल. ग्रॅच्युईटीचा कायदा हे सामाजिक सुरक्षिततेचे कवच आहे. तेव्हा वर म्हटल्याप्रमाणे अत्यल्प व कमी पगार घेणाऱ्या कामगारांना ग्रॅच्युईटी कायद्याचे संरक्षण मिळाले, तरच ज्या सामाजिक उद्देशाने हा कायदा जन्माला आला त्याचे सार्थक होईल, असे सचिनभाऊ अहिर, गोविंदाराव मोहिते यांनी शेवटी म्हटले आहे.