विद्यार्थ्यांना अतिरिक्त उत्तरपत्रिका द्या, उच्च न्यायालयाचा मुंबई विद्यापीठाला आदेश

आॅनलाइन मूल्यांकनाचा घोळ होऊ नये, यासाठी विद्यार्थ्यांना परीक्षेत अतिरिक्त उत्तरपत्रिका किंवा पुरवणी न देण्याचा निर्णय मुंबई विद्यापीठाने घेतला. मात्र, उच्च न्यायालयाने याबद्दल विद्यापीठाची कानउघाडणी केली.

मुंबई : आॅनलाइन मूल्यांकनाचा घोळ होऊ नये, यासाठी विद्यार्थ्यांना परीक्षेत अतिरिक्त उत्तरपत्रिका किंवा पुरवणी न देण्याचा निर्णय मुंबई विद्यापीठाने घेतला. मात्र, उच्च न्यायालयाने याबद्दल विद्यापीठाची कानउघाडणी केली. चुकीच्या निर्णयाचा भुर्दंड विद्यार्थी भरणार नाहीत, असे म्हणत विद्यापीठाला पदवीपूर्व व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांना परीक्षेदरम्यान अतिरिक्त उत्तरपत्रिका देण्याचा अंतरिम आदेश शुक्रवारी दिला.उत्तरपत्रिका गहाळ झाल्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांनी याचिका दाखल केल्या. उच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतरच विद्यापीठाने त्यांना सरासरी गुण दिले आहेत. अतिरिक्त उत्तरपत्रिका गहाळ होण्याचा प्रश्नच निर्माण होऊ नये, यासाठी विद्यार्थ्यांना अतिरिक्त उत्तरपत्रिका न देण्याची भन्नाट कल्पना विद्यापीठाला सुचली आहे, असे न्या. भूषण गवई व न्या. बी.पी. कुलाबावाला यांनी म्हटले.परीक्षांदरम्यान अतिरिक्त उत्तरपत्रिका किंवा पुरवणी न देण्यासंदर्भात विद्यापीठाने परिपत्रक काढले. या परिपत्रकाला विधि अभ्यासक्रमाच्या अंतिम वर्षातील विद्यार्थिनी मानसी भूषण हिने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.आॅनलाइन मूल्यांकनामुळे गोंधळ उडाल्याने तो टाळण्यासाठी अतिरिक्त उत्तरपत्रिका न देण्याचा निर्णय घेतल्याचे विद्यापीठाचे वकील रुई रोड्रीग्स यांनी सांगितले. मुख्य उत्तरपत्रिका व अतिरिक्त उत्तरपत्रिका यांचा बारकोड वेगळा असल्याने आॅनलाइन मूल्यांकन करताना गोंधळ उडत असल्याने विद्यार्थ्यांना त्यांची उत्तरे ३७ पानांपुरतीच मर्यादित ठेवण्यास विद्यापीठाने सांगितले आहे आणि एवढी पाने प्रश्नपत्रिका सोडवण्यासाठी पुरेशी आहेत, असा युक्तिवाद रोड्रीग्स यांनी केला. मात्र न्यायालयाने तो फेटाळला.‘प्रत्येक विद्यार्थ्याचे हस्ताक्षर एकसमान नाही. काही विद्यार्थ्यांना अतिरिक्त उत्तरपत्रिका लागणार नाही, तर काहींना त्याची आवश्यकता असेल. विद्यार्थ्यांना सर्व उत्तरे लिहिण्यासाठी जेवढी पाने हवी आहेत, तेवढी द्या. मग ती अतिरिक्त पुरवणी स्वरूपात द्या किंवा आणखी एक मुख्य उत्तरपत्रिका द्या, ते तुमच्यावर (विद्यापीठ) अवलंबून आहे,’ असे न्या. गवई यांनी म्हटले.‘तुमचा एक कागदाचा तुकडा म्हणजे कायदा असल्यासारखे आम्ही ग्राह्य धरू शकत नाही,’ असे म्हणत न्यायालयाने विद्यापीठाला फैलावर घेतले.चुकीच्या निर्णयाचा भुर्दंड विद्यार्थी भरणार नाहीत‘चुकीच्या निर्णयाचा भुर्दंड विद्यार्थी भरणार नाहीत. विद्यार्थ्यांना पूर्ण उत्तरे देण्यासाठी जेवढ्या अतिरिक्त उत्तरपत्रिका आवश्यक आहेत, तेवढ्या देण्यात याव्यात,’ असा अंतरिम आदेश न्यायालयाने विद्यापीठाला दिला.