लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : रस्त्यांच्या कामांसाठी १२०० कोटी किमतीच्या ३१ निविदा काढण्यात आल्या आहेत. या सर्व निविदांमध्ये ठेकेदारांनी २६ ते ३३ टक्के कमी दरांत काम करण्याची तयारी दाखवली आहे. चर भरण्याचे काम २७ ते ३६.६ टक्के कमी खर्चाची बोली लावण्यात आली आहे. कामाच्या दर्जाबाबत शाश्वती नसल्याने हे या निविदा रद्द करून फेरनिविदा मागविण्यात याव्या. २५ वर्षांतील रस्त्यांच्या कामांची व सद्य:स्थितीची श्वेतपत्रिका जाहीर करण्याची मागणी भाजपने स्थायी समितीत केली.
स्थायी समितीच्या बैठकीत शुक्रवारी हरकतीच्या मुद्द्याद्वारे भाजपने याकडे लक्ष वेधले. कुठल्याही निविदेत ठेकेदाराने १२ टक्क्यांपेक्षा कमी अथवा जास्त रक्कम भरल्यास ठेकेदाराला अतिरिक्त सुरक्षा अनामत रक्कम पालिकेकडे जमा करावी लागते. या सर्व बाबींची बेरीज व त्यावरील चक्रवाढ व्याज विचारात घेता रस्त्यांचे ठेकेदार हे कार्यालयीन अंदाजापेक्षा ४० ते ५० टक्के कमी किमतीत काम करण्यास तयार आहेत. रस्त्यांच्या कामाच्या दर्जात ४० ते ५० टक्के घट असेल, अशी भीती भाजपचे गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी या वेळी व्यक्त केली.
लेखा परीक्षणासाठी यंत्रणा नाही...
नवीन निविदेतील २६ ते ३३ टक्के रस्त्यांच्या कामाच्या दर्जाबद्दल प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. मात्र या सर्व रस्त्यांचे लेखा परीक्षण करण्यासाठी महापालिकेकडे कुठलीही अंतर्गत व बाह्य यंत्रणा नाही. महापालिकेचा अभियांत्रिकी दक्षता विभाग केवळ पाच टक्केच रस्त्यांचे लेखा परीक्षण करते. रस्त्यासाठी बाह्य थर्ड पार्टी ऑडिटरचा प्रस्ताव सत्ताधारी पक्षांनी बहुमताने फेटाळला. त्यामुळेच रस्त्याच्या ठेकेदारांना भ्रष्टाचाराचे कुरण मोकळे झाले असल्याचा आरोप भाजपने केला.
* १९९७ ते २०२१ पर्यंत २१ हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत.
* १९५० किलोमीटर रस्त्यांपैकी ७५० किलोमीटर रस्त्यांचे सिमेंट काँक्रिटीकरण तर उर्वरित ६० टक्के रस्त्यांपैकी निम्म्या रस्त्यांचे काम गेल्या पाच वर्षांत केल्यामुळे हे रस्ते दोषदायित्व कालावधीत आहेत.
* चर भरण्यासाठी दरवर्षी ३५० ते ४०० कोटी ठेकेदारांच्या घशात घातले जातात.
* महापालिकेच्या २४ प्रशासकीय विभागात प्रत्येकी दोन कोटी अशी ४८ कोटी एवढी तरतूद या वर्षी करण्यात आलेली आहे.