मुंबई : महानगरात मेट्रो-1 रेल्वेला मिळणा:या उदंड प्रतिसादानंतर राज्य सरकारने मेट्रो-3 प्रकल्पाच्या कोनशिला अनावरणाचे काम थाटात केले, मात्र या दोन प्रकल्पांदरम्यानच्या चारकोप ते मानखुर्द मार्गावरील मेट्रो-2चे भवितव्य आता धूसर बनले आहे. प्रकल्पादरम्यानच्या अनेक अडचणी आणि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रलयाच्या चाजक अटींमुळे त्याच्या कामाची तयारी दर्शविलेल्या रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या मुंबई मेट्रो ट्रान्सपोर्ट प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीने (एमएमटीएल) त्याबाबतचा राज्य सरकारबरोबरचा सहमत करारनामा रद्द केला आहे.
चारकोप-वांद्रे-मानखुर्द मार्गाच्या 31.87 किलोमीटर अंतराच्या या नियोजित प्रकल्पासाठी 12 हजार कोटी खर्च अपेक्षित धरण्यात आला होता. त्यापैकी 48 टक्के भांडवल रिलायन्सने घालण्याची सहमती दर्शविली होती. मात्र या प्रकल्पाला केंद्राकडून मंजुरी न मिळाल्याने त्याबाबत एमएमआरडीएच्या माध्यमातून राज्य सरकारच्या गेल्या सहा महिन्यांपासून चाललेल्या वाटाघाटी अयशस्वी ठरल्या. त्यामुळे सहमतीने करार रद्द करण्यात आल्याचे रिलायन्सच्या वतीने आज अधिकृतपणो घोषित करण्यात आले. त्यामुळे बॅँक गॅरेंटीपोटी भरलेले 16क् कोटी रुपये त्यांना परत करावे लागणार आहेत.
पर्यावरण विभागाने सीआरङोड-2 व 3मधील जाचक अटीमुळे प्रकल्प अस्तित्वात येणो अशक्य असल्याचे स्पष्ट झाल्याने करारनामा रद्द करण्यात आल्याचे सूत्रंकडून सांगण्यात आले. त्यामुळे मेट्रो-2चे स्वप्न अधांतरी राहिले आहे. नजीकच्या काळात या प्रकल्पाला परवानगी मिळण्याची शक्यता नाही. यदाकदाचित भविष्यात जरी मंजुरी मिळाली तरी पुन्हा ‘ये रे माङया मागल्या’ या म्हणीप्रमाणो राज्य सरकारला नव्याने निविदा मागवून कार्यवाही करावी लागणार आहे.
दळणवळण व्यवस्था गतिमान करण्याच्या उद्देशाने तत्कालीन कॉँग्रेस आघाडीच्या सरकारने सार्वजनिक खासगी सहभाग तत्त्वावर मांडलेला मेट्रो-2 प्रकल्प राबविण्याचे ठरविले होते. त्याबाबत 2क्क्9मध्ये आंतरराष्ट्रीय स्तरावर निविदा मागविल्यानंतर रिलायन्सबरोबर 21 जानेवारी 2क्1क् रोजी सवलत करारनामा केला होता. मात्र त्यानंतर गेली चार वर्षे प्रकल्पाला पर्यावरण विभागाची मंजुरी मिळण्यात अपयश आले. जाचक अटीमुळे काम करणो शक्य नसल्याने अखेर त्याचे पर्यावसान करार रद्द करण्यात झाले.
मेट्रो-2बाबत मुंबई मेट्रो ट्रान्सपोर्ट प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीबरोबर राज्य सरकारचा सवलत करार ऐकमेकांच्या सहमतीने रद्द करण्यात आला आहे. कंपनीने दिलेल्या बॅँक गॅरेंटीचे पैसे परत मिळण्याबाबत प्राधिकरणाला अधिकृत पत्र मिळालेले नाही, ते मिळाल्यानंतर त्याबाबतची कार्यवाही केली जाईल, अशी माहिती
मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाचे सहप्रकल्प संचालक (जनसंपर्क) दिलीप कवठकर यांनी
दिली. (प्रतिनिधी)
च्महानगरातील दळणवळण व्यवस्थेला अधिक चालना मिळण्यासाठी राज्यातील तत्कालीन कॉँग्रेस आघाडीच्या सरकारने मांडलेल्या या प्रकल्पाला केंद्रातील यूपीएस सरकारची 14 नोव्हेंबर 2क्क्6 रोजी मान्यता मिळाली होती. त्याला बरोबर 8 महिन्यांचा अवधी पूर्ण होण्याच्या एक दिवस आधी सवलत करार रद्द करण्यात आला.
च्कुलाबा ते अंधेरी (स्वीप्झ) या 32.5 कीमी अंतराच्या भुयारी मार्गाच्या
मेट्रो-3चे भूमिपूजन 26 ऑगस्टला झाले होते. त्या वेळी प्रमुख पाहुणो असलेल्या केंद्रीय मंत्री व्यंकय्या नायडू यांनी मेट्रो-2मधील अडथळे लवकर दूर करण्याची हमी दिली होती. त्याबाबत पुढे काहीच न झाल्याने रिलायन्सने अखेर करार रद्द केला. आता कॉँग्रेसला त्याबाबत केंद्र व राज्यातील भाजपा सरकारविरुद्ध टीका करण्यास मुद्दा मिळाला आहे.
च्मेट्रो-2ला पर्यावरण विभागाची परवानगी न मिळाल्याने राज्य सरकारने चारकोप ते दहिसर्पयतचा पूर्ण मार्ग भुयारी करण्याचे ठरविले आहे. मात्र त्यामध्येही अडचणी येत असल्याने रिलायन्सने आपला सहभाग काढून घेतल्याने आता प्रकल्प बारगळ्यात जमा आहे.