शेफाली परब-पंडित ल्ल मुंबई तळं राखी तो पाणी चाखी, या म्हणीप्रमाणे सत्ताधारी शिवसेनेने अर्थसंकल्पातील वाढीव तरतुदीतील मोठा वाटा लाटला आहे़ याबाबत पालिका महासभेत जाब विचारणाऱ्या काँग्रेसला महापौरांच्या दडपशाहीपुढे तोंड द्यावे लागले़ त्यामुळे शिवसेना-भाजपातील दरीचा फायदा उठवित काँगे्रसने शिवसेनेच्या मुसक्या आवळण्यासाठी थेट मुख्यमंत्र्यांच्या दरबारात दाद मागितली आहे़ समांतर महासभा भरवून भाजपाने आपले इरादे आधीच स्पष्ट केल्यामुळे शिवसेनेला निधीवाटप महागात पडण्याची चिन्हे आहेत़प्रभाग स्तरावरील विकास कामांसाठी ५०० कोटींचा वाढीव निधी मिळणार आहे़ यापैकी शंभर कोटी रुपये आर्थिक संकटात असलेल्या बेस्ट उपक्रमाला दिल्यानंतर ४०० कोटींचे वाटप सर्व पक्षीय नगरसेवकांच्या मागणीनुसार विकासकामांसाठी होणार होते़मात्र २१० कोटी रुपये विकासनिधी म्हणून नगरसेवकांना मंजूर झाल्यानंतर उर्वरित १९० कोटींमधील मोठा वाटा सेना नगरसेवकांच्या वॉर्डातील कामांसाठी वाटल्याचा आरोप विरोधी पक्षाकडून होत आहे़काँग्रेस, राष्ट्रवादी, समाजवादी आणि मनसे नगरसेवकांच्या वॉर्डांसाठी जेमतेम मिळून चार ते सहा कोटी निधी मिळणार आहे़ यावर पालिका महासभेत आवाज उठवूनही शिवसेना जुमानत नसल्याने अखेर काँग्रेसने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे़ तसेच काँगे्रसच्या उपनेत्या शीतल म्हात्रे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे निधीवाटपाची सीबीआयमार्फत चौकशी करण्याची मागणी केली आहे़ मतदान न घेताच अर्थसंकल्प पालिका महासभेत महापौरांनी मंजूर केला़ ही बाब संशयास्पद आहे़ ३८० कोटींच्या निधीमध्येही फेरफार करण्यात आला आहे़ तसेच महापौरांसाठी बेकायदेशीररीत्या १०० कोटी राखून ठेवण्यात आला आहे़ या निधीच्या वितरणाची सीबीआयमार्फत चौकशी करण्याची मागणी काँग्रेसच्या उपनेत्या शीतल म्हात्रे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे़ काँग्रेसने शिवसेनेला सभागृहात घेरले असताना मित्रपक्ष भाजपाने सभागृहाबाहेरच समान सभागृह भरवून कामकाज चालविले़ हा विरोध काँग्रेसला असल्याचे वरकरणी भासविण्यात येत असले, तरी शिवसेनेला एकप्रकारे भाजपाने आव्हानच दिल्याचे ते चित्र होते़ गेल्या काही दिवसांमध्ये शिवसेना व भाजपामधील वाद चव्हाट्यावर आले आहेत़ त्यामुळे भाजपा या प्रकरणात शिवसेनेच्या विरोधात भूमिका घेणार का, याकडे विरोधी पक्षांचे लक्ष वेधले आहे़