मुंबई : स्वातंत्र्य सैनिकांचा व त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्यांचा सन्मान करण्याच्या हेतूने राज्य सरकारने पेन्शन योजना सुरू केली असेल तर कागदपत्रे किंवा अर्जाअभावी त्यांचा दावा फेटाळणे, ही सरकारची वर्तणूक योग्य नाही, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.राज्य सरकारने स्वत: स्वातंत्र्य सैनिक व त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्यांना शोधून त्यांना पेन्शनचा लाभ द्यायला हवा. त्यांना याचिका करायला लावणे, योग्य नाही, असे नमूद करत न्या. उज्जल भुयान व न्या. माधव जामदार यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला एका स्वातंत्र्य सैनिकाच्या ९० वर्षांच्या विधवा पत्नीला ‘स्वातंत्र्य सैनिक सन्मान पेन्शन योजना, १९८०’ चा लाभ ऑक्टोबर २०२१ पासून देण्याचा आदेश दिला. या आदेशाची प्रत शनिवारी उपलब्ध झाली.रायगडच्या रहिवासी शालिनी चव्हाण यांनी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यांचे पती लक्ष्मण चव्हाण हे स्वातंत्र्य सैनिक होते.राज्य सरकारने याबाबत उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्रात सादर केले. त्यानुसार शालिनी चव्हाण संबंधित योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र नाहीत. कारावासाचे मूळ कागदपत्र त्यांनी सादर केले नाहीत. ते सादर करणे बंधनकारक आहे. शालिनी यांनी पेन्शनसाठी उशिरा दावा दाखल केला आहे.

स्वातंत्र्यसैनिक, नातेवाइकांना शोधून पेन्शन दिली पाहिजे, त्यांना याचिका दाखल करायला लावू नका- उच्च न्यायालय

स्वातंत्र्यसैनिक, नातेवाइकांना शोधून पेन्शन दिली पाहिजे, त्यांना याचिका दाखल करायला लावू नका- उच्च न्यायालय