मुंबई : नव्या ‘सीआरझेड’ नियमावलीस मंजुरी मिळाली असून, हजारो इमारतींचा तसेच कोळीवाड्यांसह गावठाणांच्या पुनर्विकासाचाही मार्ग मोकळा होणार आहे. इमारती सीआरझेड कायद्याच्या कचाट्यातून मुक्त होणार आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे किनारे निर्बंधमुक्त होणार असून, विकास आणखी शक्य होईल, असा दावा करण्यात येत आहे. प्रत्यक्षात मात्र हा विकास करताना विकास नाही तर विनाश होईल, असे शहर नियोजन तज्ज्ञ आणि पर्यावरण तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.किनारपट्टी क्षेत्रांमध्ये वाढीव उपक्रमांना चालना मिळेल. यामुळे आर्थिक विकासाला प्रोत्साहन मिळेल. केवळ रोजगार निर्मितीमध्ये लक्षणीय वाढ होणार नाही तर उत्तम जीवनमान, अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. नवीन अधिसूचनेमुळे किनारपट्टी परिसराचे संभाव्य नुकसान कमी होऊन त्याला नवसंजीवनी मिळेल, असा दावा करण्यात येत असला तरी प्रत्यक्षात मात्र या सगळ्या गोष्टी करताना पर्यावरणाची हानी होणार नाही याची काळजी घेण्याची गरज आहे, असे शहर नियोजन तज्ज्ञ सुलक्षणा महाजन यांनी सांगितले. पायाभूत सुविधांसाठी पर्यटनाशी संबंधित पायाभूत विकासाला प्रोत्साहन मिळणार असल्याचा दावा केला जात असला तरी प्रत्यक्षात यापूर्वी असे अनेक दावे करण्यात आले. मात्र ज्या विकासाने पर्यावरणाची हानी होणार असेल असा कोणताच विकास कामाचा नाही, असे मत त्यांनी मांडले.सीआरझेड मंजुरी मिळवण्यासाठी पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाशी संपर्क साधावा लागणार असून, काही मंजुरीचे अधिकार आवश्यक मार्गदर्शनासह राज्य पातळीवर देण्यात आले आहेत. याबाबत पर्यावरणतज्ज्ञ गिरीश राऊत म्हणाले की, ते अडाणी आहेत. म्हणून ज्ञानाची भाषा करता येत नाही. पूर्ण विनाश होईल. अशा विकासाने विकास नाही तर विनाश होईल. तापमानात आणखी वाढ होईल. याची जाणीव सरकार तसेच संबंधितांना नाही. असाच विकास होत राहिला तर हाती काहीच लागणार नाही, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.विकासासाठी अनेक वेळा यंत्रणांमध्ये समन्वय असणे अपेक्षित असते. प्रत्यक्षात तसे होत नाही. परिणामी अनेक नियमांचे उल्लंघन करून कामे केली जातात. स्थानिक यंत्रणांचे त्यावर नियंत्रण नसते. परिणामी कारवाई केली जात नाही. त्यामुळे परिस्थिती जैसे थेच राहते. स्थानिक प्रशासन, महानगरपालिका अशा सर्व यंत्रणांमध्ये समन्वय असणे हे अत्यंत आवश्यक आहे. विशेषत: मुंबई पालिकेसारख्या यंत्रणेने कायम अशा समन्वयाच्या दृष्टीने पुढाकार घेणे गरजेचे आहे. परंतु येथील प्रशासकीय हलगर्जीपणामुळे काहीच चांगले हाती लागत नसल्याची खंतदेखील त्यांनी व्यक्त केली.पायाभूत विकासास प्रोत्साहनकिनारपट्टी नियमन क्षेत्र (सीआरझेड) अधिसूचना २०१८ ला मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाली असून, सीआरझेड क्षेत्रातील सध्याच्या निकषांनुसार चटई क्षेत्र निर्देशांकाला परवानगी देण्यात आली आहे. दाटीवाटीची लोकसंख्या असलेल्या ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी संधी मिळणार आहे. मूलभूत सुविधांसाठी पर्यटन पायाभूत विकासाला प्रोत्साहन मिळेल. सर्व बेटांसाठी वीस मीटर परिसरात विकास क्षेत्र नसेल; ही महत्त्वाची बाब आहे.पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील मानण्यात आलेल्या सर्व क्षेत्रांना विशेष महत्त्व देण्यात आले आहे. सीआरझेड अधिसूचनेचा एक भाग म्हणून त्यांचे संरक्षण आणि व्यवस्थापन योजनासंदर्भात विशेष मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यात आली आहेत. प्रदूषण कमी करण्यावर विशेष भर देण्यात आला असून, संरक्षण आणि धोरणात्मक प्रकल्पांना आवश्यक सवलती देण्यात आल्या आहेत.असा होणार लाभकिनारपट्टींवरही बांधकामाची परवानगीकिनारपट्टी बांधकाम नियंत्रण नियमावली (सीआरझेड) शिथिलकोकण किनारपट्टीवरही मोकळेपणाने चटईक्षेत्रफळाचा वापर करता येणार.इमारतींना अतिरिक्त चटईक्षेत्रफळ उपलब्ध होणार.
मुंबईतील हजारो इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा
By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 30, 2018 6:02 AM