मुंबई : महापालिकेने प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना राबविण्याकरिता अ, ब, क आणि ड अशी फेरीवाल्यांची वर्गवारी केली. अ आणि ब या वर्गात लायसन्स धारक आणि सन २०१४ च्या सर्वेक्षणातील पावतीधारक यांचा समावेश आहे. यांनाच या योजनेचा लाभ देण्याचा घाट घातला आहे. बाकी क आणि ड या श्रेणीतील फेरीवाल्यांकडे कोणतेच पुरावे नाहीत. मात्र ते ही वर्षानुवर्षे फेरीचा व्यवसाय करत आहेत. असे एकूण पावणे चार लाखाच्या आसपास फेरीवाले आहेत. त्यांना जाणीव पूर्वक या योजनेपासून वंचित ठेवण्यात येत असल्याचे समोर येत आहे.नोव्हेंबर २०१३ रोजी राष्ट्रीय फेरीवाला धोरण जाहीर झाले. त्याची अंमलबजावणी ३ महिन्यांच्या आत करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार, फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण होऊन त्यांना बायोमॅट्रिक कार्ड देणे क्रमप्राप्त होते. हे लक्षात घेता २०१४ साली मुंबई महापालिकेने ९९ हजार ३४० फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण केले. त्यातील केवळ १७ हजार फेरीवाले पालिकेने पात्र ठरविले. सर्वेक्षणापूर्वी मुंबईत केवळ ९ हजारच फेरीवाले लायसन्स धारक आहेत. याचा मुंबईत ४ लाख फेरीवाल्यांपैकी केवळ २६ हजार फेरीवाल्यांनाच या योजनेचा लाभ मिळणार.महापालिकेने प्रधानमंत्री स्वानिधी योजना राबविण्याकरिता अ, ब, क आणि ड अशी फेरीवाल्यांची वर्गवारी केली. अ आणि ब या वर्गात लायसन्स धारक आणि सन २०१४ च्या सर्वेक्षणातील पावतीधारक यांचा समावेश आहे. यांनाच या योजनेचा लाभ देण्याचा घाट घातला आहे. बाकी क आणि ड या श्रेणीतील फेरीवाल्यांकडे कोणतेच पुरावे नाहीत. मात्र ते ही वर्षानुवर्षे फेरीचा व्यवसाय करत आहेत. असे एकूण पावणे चार लाखाच्या आसपास फेरीवाले आहेत. त्यांना जाणीव पूर्व या योजनेपासून वंचित ठेवण्यात येत आहे, असे मुंबई महापालिकेच्या स्थायी समिती सदस्या आशा मराठे यांनी सांगितले.मुंबईत केवळ २६ हजार फेरीवाल्यांपुरतीच ही योजना मर्यादित राहणार आहे. हीच परिस्थिती नागपूर, पुणे, औरंगाबाद, सोलापूर आणि कोल्हापूर या ठिकाणी आहे. मुंबई महापालिकेत असलेले सत्ताधारी प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर योजना राबविण्याबाबत सुडबुध्दीने वागत आहेत. हा विरोध राजकीय आकसापोटी असून, त्यामुळे लाखो फेरीवाल्यांना त्याचा फटका बसत आहे. कोविडमुळे चार ते पाच महिने फेरीवाले घरीच होते. त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली. राज्य सरकारने त्यांना काहीच मदत केली नाही.जुनमध्ये प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना जाहीर करण्यात आली. त्याची अंमलबजावणी जुलैपर्यंत होणे अपेक्षित असताना राज्य सरकार आणि महापालिका याकडे दुर्लक्ष करत आहे. आता लॉकडाऊन शिथिल होत आहे. त्यामुळे फेरीवाला पुन्हा उभा राहत आहे. मात्र त्यांच्याकडे आता भांडवल नाही. अशावेळी प्रधानमंत्री पथविक्रेता कर्ज योजनेतून त्यांना दहा हजार रुपये कर्ज मिळणार असल्याने सदर योजना वरदान ठरणार आहे. त्यामुळे फेरीवाल्यांना आत्मनिर्भर पथविक्रेता कर्ज योजनेपासून वंचित ठेवणारी अ, ब, क आणि ड वर्गवारी रद्द करा. सरसकट सर्व फेरीवाल्यांना या योजनेचा लाभ द्या, असे म्हणणे मांडले जात आहे.