मुंबई : पावसाळ्याला अवघे पाच महिने उरले असताना, महापालिकेने सुमारे चारशे कोटींची रस्त्यांची काम हाती घेतली आहेत. सहा महिन्यांच्या विलंबाने तयार केलेले रस्त्यांचे प्रस्ताव रात्री उशिरा स्थायी समिती सदस्यांच्या घरी पोहोचविण्यात आले. त्यामुळे या प्रस्तावाचे वाचन करण्यासाठी भाजपने मुदत मागितली. मात्र, महाविकास आघाडीतील सदस्य काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि समाजवादी पक्षाच्या मदतीने शिवसेनेने रस्त्यांचा प्रस्ताव बहुमताने मंजूर केला. मात्र, ठेकेदारांनी यात जादा दराची बोली लावल्यामुळे महापालिकेला यातून सुमारे तीनशे कोटींचे नुकसान होणार आहे.
ठेकेदार रस्त्यांची कामे निकृष्ट दर्जाची करीत असल्याचे यापूर्वी उजेडात आले आहे. पावसाळ्यात या रस्त्यांवर मोठ्या प्रमाणात खड्डे पडतात. हा प्रकार रोखण्यासाठी पालिकेने काम पूर्ण झाल्यानंतर ६० टक्के रक्कम देण्याचा व रस्त्याचा हमी कालावधी संपेपर्यंत ४० टक्के रक्कम रोखून धरण्याचा निर्णय घेतला आहे. रस्तेबांधणीत काँक्रिट रस्त्यांचा हमी कालावधी पाच व दहा वर्षे तर डांबरी रस्त्यांसाठी तीन ते पाच वर्षांचा पालिकेने केला आहे. या कालावधीत रस्ते उखडल्यास ठेकेदाराला जबाबदार धरता येत असल्याने, ४० टक्के रक्कम रोखून धरण्यात येणार आहे.
मात्र, हा बदल करून ठेकेदारांकडून प्रतिसाद येण्यास काही महिन्यांचा कालावधी गेला. रस्त्यांची कामे आॅक्टोबर महिन्यात सुरू होणे अपेक्षित असताना जानेवारीमध्ये प्रस्ताव आणण्यात येत आहेत. रस्त्यांचे अडीचशे कोटींचे अतिरिक्त प्रस्ताव सोमवारी मध्यरात्री स्थायी समिती सदस्यांना पाठविण्यात आल्याचे भाजपाचे सदस्य प्रभाकर शिंदे यांनी निदर्शनास आणले. या प्रस्तावांचा अभ्यास करण्यासाठी त्यांनी मुदत मागितली. मात्र, आधीच रस्त्यांच्या कामांना विलंब झाला असताना आणखी उशीर नको, अशी भूमिका घेत, स्थायी समिती अध्यक्षांनी प्रस्ताव बहुमताने मंजूर केला. त्यामुळे संतप्त भाजप सदस्यांनी सभात्याग केला.काँक्रिट रस्त्यांचा हमी कालावधी पाच ते दहा वर्षांचा केल्यामुळे ठेकेदारांना इतकी वर्ष ४० टक्के परताव्यासाठी थांबावे लागणार होते. त्यास ठेकेदारांनी विरोध करत, निविदा न भरण्याचा इशारा दिला. त्यावर पालिकेने ही ४० टक्के रक्कम आता प्रत्येक वर्षी टप्प्याटप्प्याने देण्याचा निर्णय घेतला आहे. पुढील प्रस्तावानुसार रस्त्यांची कामे झाल्यानंतर ८० टक्के रक्कम अदा केली केली जाणार आहे. २० टक्के हमी कालावधीपर्यंत राखून ठेवली जाणार आहे.
३०० कोटींचे नुकसानमुंबईत सुमारे ३०० रस्त्यांचे ४०० कोटींचे प्रस्ताव मंगळवारी स्थायी समितीत मंजुरीसाठी प्रशासनाने आणले होते. सहा ते १० टक्के जादा दराने या कामाचे कंत्राट दिल्याने पालिकेचे ३०० कोटींचे नुकसान होणार आहे.