लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पहिल्या महिला न्यायाधीश व सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीश सुजाता मनोहर (८६) यांनी आपल्या नावावर आणखी एका क्षेत्रात पहिला होण्याचा मान मिळवला आहे. ‘रूथ बॅडर जिन्सबर्ग मेडल ऑफ ऑनर’ने सन्मानित होणाऱ्या त्या पहिल्या भारतीय महिला न्यायाधीश ठरल्या आहेत. वर्ल्ड ज्युरिस्ट असोसिएशन आणि वर्ल्ड लॉ असोसिएशनचा हा पुरस्कार सोहळा माद्रिदमधून व्हर्च्युअली पार पाडला. आपले संपूर्ण आयुष्य लिंग समानतेसाठी झटणाऱ्या अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ हा पुरस्कार देण्यात येतो.
सुजाता मनोहर यांना हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आल्याने बॉम्बे बार असोसिएशनने (बीबीए) शनिवारी त्यांचा सन्मान केला. ‘सांस्कृतिक नियम आणि धार्मिकतेच्या आधारावर असलेले वैयक्तिक कायदे विशेषतः अल्पसंख्यकांचे वैयक्तिक कायदे व रूढी, परंपरा यासंबंधी असलेल्या कायद्यांमुळे भारतात आजही लिंग भेदभावाचा प्रश्न उभा आहे. हा भेदभाव केवळ कायद्याच्या माध्यमातूनच दूर केला जाऊ शकतो, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे,’ असे बॉम्बे बार असोसिएशनने आयोजित केलेल्या सन्मान सोहळ्यात मनोहर यांनी म्हटले.
‘वकील म्हणून आपण जगातील शांतता आणि सुरक्षिततेची हमी म्हणून कायद्यावर विश्वास ठेवतो. लिंग समानता ही कायद्याच्या राजवटीचा एक पैलू आहे,’ असे मनोहर यांनी यावेळी म्हटले. या सोहळ्यावेळी बीबीएचे अध्यक्ष नितीन ठक्कर म्हणाले की, ‘अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या दुसऱ्या महिला न्यायाधीश जिन्सबर्ग (कार्यकाळ १९९३ ते १८ सप्टेंबर २०२०) यांचे वयाच्या ८७ व्या वर्षी निधन झाले. त्यांचे असे म्हणणे होते की, जिथे निर्णय घेण्यात येतात, त्या सर्व ठिकाणी महिला असायला हव्यात. त्या ‘अपवाद’ असू नयेत.’
‘रूथ जिन्सबर्ग यांना अमेरिकेत जे स्थान होते, ते स्थान भारतात सुजाता मनोहर यांच्यासाठी आहे. त्या केवळ महिला वकिलांसाठी नव्हे तर कोणत्याही क्षेत्रात प्रतिकूल परिस्थितीत संघर्ष करून यशस्वी होऊ पाहणाऱ्या सर्व महिलांसाठी प्रेरणा आहेत’. जिन्सबर्ग या दयाळू आणि मैत्रीपूर्ण होत्या. त्यांची अनुपस्थिती नेहमीच जाणवेल’, असे मनोहर यांनी म्हटले. ‘समाजात खोलवर रुतलेली सांस्कृतिक मूल्ये नष्ट करणे किंवा भेदभाव कायम ठेवणाऱ्या परंपरा बदलणे सोपे नाही. या प्राचीन मूल्यांमध्ये बदल करण्यासाठी केवळ कायदाच पुरेसा असू शकत नाही. कायदा एक साधन आहे. पण तो ‘गेम चेंजर’ आहे. तो प्रभावीपणे वापरणे आवश्यक आहे. प्रभावी समाज सुधारणेच्या चळवळीचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी कायद्याची मदत आवश्यक आहे,’ असे मनोहर यांनी म्हटले.