मुंबई: कुलाब्यातील भाजपचे माजी नगरसेवक मकरंद नार्वेकर यांनी मंगळवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र लिहून रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लब (आरडब्ल्यूआयटीसी), महालक्ष्मी आणि विलिंग्डन क्लबमध्ये ५० व्यक्ती आणि नोकरशहांना मोफत आजीव सदस्यत्व नामनिर्देशित करण्याचा सरकारी निर्णय रद्द करण्याची मागणी केली आहे.
हा निर्णय रद्द केल्यामुळे शहरातील ऐतिहासिक आणि प्रतिष्ठित मोकळ्या जागांचे संरक्षण होण्यास मदत होईल असेही त्यांनी म्हटले. तसेच या निर्णयामुळे क्लबची रचना बदलेल आणि पर्यायाने भविष्यात क्लब ताब्यात घेतला जाऊ शकतो.
मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात नार्वेकर यांनी हे स्पष्ट केले की हे दोन्ही क्लब शतकाहून अधिक जुने आहेत आणि मुंबईतील प्रमुख क्रीडा आणि सामाजिक क्लबपैकी एक मानले जातात. मुंबईच्या समृद्ध इतिहासाचे आणि सांस्कृतिक वारशाचे ते महत्त्वाचे प्रतीक आहेत, असेही ते म्हणाले.
ते पुढे म्हणाले की, सरकारने 50 आजीव सदस्यांच्या नामनिर्देशनाकडे जनतेने क्विड प्रो क्वो म्हणजे एका निर्णयाच्या बदल्यात दुसरा निर्णय घेणे म्हणून पाहू नये. "लोकांमध्ये सुरू असलेल्या चर्चेचा विचार केला तर मोफत आजीव सदस्यत्व सरकारच्या एखाद्या मान्यतेसाठी किंवा इतर कोणत्याही गोष्टींसाठी ते क्विड प्रो-क्वो होऊ नये. या क्लबचे सदस्य हे शहरातील नागरिक आहेत ज्यांना असे वाटू नये की त्यांचे सरकार जमीन भाडेपट्ट्याचे नूतनीकरण करण्याच्या बदल्यात सदस्यांची नियुक्ती करत आहे,” असे नार्वेकर म्हणाले.
50 आजीव सदस्यांच्या नामांकनामुळे क्लबचे नुकसान होणार आहे. "क्लबमध्ये ५० मोफत आजीव सदस्यांना नामनिर्देशित केल्याने क्लबची रचना पूर्णपणे बदलेल. एकाच वेळी मोठ्या प्रमाणात लोकांना नामांकित केल्यामुळे अशा ऐतिहासिक आणि महत्त्वपूर्ण संस्थांचे नुकसान होईल. याचा अर्थ क्लबच्या दैनंदिन कामकाजात हस्तक्षेप होईल. तसेच त्यामुळे क्लब ताब्यात घेतला जाऊ शकतो,” असेही नार्वेकर म्हणाले.
जर सरकारला भाडेपट्ट्याने दिलेल्या जमिनीतून महसूल मिळवायचा असेल तर त्यासाठी सरकारला भाडेपट्ट्यात वाढ करता येऊ शकते. तसेच, ह्या क्लबचे विविध सरकारी संस्थांकडून ऑडिट केले जाते, असेही ते म्हणाले.
क्लबमध्ये क्रीडापटुंच्या नामनिर्देशनसाठी निकष निश्चित करानार्वेकर यांनी पुढे सुचवले की या क्लबमध्ये आजीव सदस्यांच्या नियुक्तीसाठी सरकार अंतिम निकष ठरवू शकते. "जर सरकारला या क्लबमध्ये लोकांना नामनिर्देशित करायचे असेल, तर ते फक्त त्या खेळातील उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या खेळाडूंपुरते मर्यादित असावे. यामध्ये घोडेस्वारी, पोलो, गोल्फ, टेनिस यासारख्या खेळातील खेळाडू घेता येवू शकतात. तथापि, अशा लोकांना नामनिर्देशित करण्यासाठी कडक निकष पूर्ण होईपर्यंत या शासन निर्णयला स्थगिती दिली पाहिजे,” असे ते पुढे म्हणाले.
नार्वेकर यांनी पुढे असे सांगितले की शहरातील या गंभीर प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी प्रमुख सिटिझन्स ग्रुपनी बुधवारी खुली चर्चा आयोजित केली आहे. "यावरून हे दिसून येते की नागरिकांना मोकळ्या जागांची काळजी आहे आणि त्यांनी या विषयावर संवाद सुरू केला आहे. आम्ही त्यांचे ऐकू आणि मोकळ्या जागा वाचवण्यासाठी त्यांच्या लढ्यात त्यांच्यासोबत राहू," असेही ते पुढे म्हणाले.