मुंबई : लॉकडाऊन कालावधीमधील घरगुती, व्यापारी आणि शेती वापरासाठीची वीजबिले माफ करण्यात यावीत यासह उर्वरित अनेक मागण्या प्रमुख प्रागतिक पक्षांच्या बैठकीनंतर सहभागी सर्व पक्षप्रमुख, प्रतिनिधींनी जाहीररीत्या राज्य सरकार व केंद्र सरकारकडे केल्या आहेत.
राज्यातील ११ प्रमुख राजकीय पक्षांची बैठक मुंबई येथे शेतकरी कामगार पक्ष कार्यालयात झाली. या बैठकीमध्ये शेतकरी कामगार पक्ष, जनता दल सेक्युलर, बहुजन रिपब्लिक सोशालिस्ट पार्टी, स्वाभिमानी पक्ष, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, सत्यशोधक कम्युनिस्ट पार्टी, लाल निशाण पक्ष, समाजवादी पार्टी, बहुजन विकास आघाडी व रिपाइं सेक्युलर या महाराष्ट्रातील ११ राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते.
राज्य विधिमंडळाच्या पटलावर ठेवण्यात आलेली तिन्ही कृषी विधेयके मागे घ्यावीत. केंद्राच्या तिन्ही कृषी कायद्यांचा राज्यात अंमल केला जाणार नाही, असा ठराव विधिमंडळात करण्यात यावा. लसीकरण मोफत, सार्वत्रिक, जलद गतीने करण्यात यावे. लॉकडाऊन काळातील विद्यार्थ्याचे थकीत शैक्षणिक शुल्क माफ करावे. वेतन आणि अन्य आवश्यक खर्चाकरिता विनाअनुदानित शैक्षणिक संस्थांना आर्थिक साहाय्य / अनुदान द्यावे. सर्व वंचित / मागास समाजघटकांना योग्य ते आरक्षण देण्याकरिता ५० टक्केची मर्यादा ओलांडता आली पाहिजे, यासाठी घटनादुरुस्ती करण्यात यावी, अशा मागण्या आहेत.
या मागण्यांकरिता व्यापक संयुक्त लढे उभारणे व त्याकरिता प्रागतिक पक्षांची आघाडी मजबूत करणे यावर बैठकीत एकमत झाले आहे. केंद्र व राज्य सरकारे शेतकरी, कोरोनाग्रस्त, विद्यार्थी, गरीब व कष्टकरी जनतेच्या प्रश्नांकडे सातत्याने दुर्लक्ष करीत आहेत. त्यामुळे वरील सर्व प्रश्नांवर व्यापक लढे उभारण्याचा निर्णय बैठकीत एकमताने घेण्यात आला, अशी माहिती प्रागतिक पक्ष प्रतिनिधी प्रताप होगाडे यांनी दिली.