मुंबई : चिनी कंपन्यांची मक्तेदारी मोडण्यासाठी मोनो रेल्वेच्या रोलिंग स्टॉकच्या (ट्रेन) निविदा एमएमआरडीएने रद्द केल्या असल्या तरी नव्या प्रक्रियेत हे काम करण्यासाठी भारतीय कंपन्यांसह परदेशी कंपन्यांनीसुद्धा स्वारस्य दाखविले आहे. विशेष म्हणजे त्यात दोन चिनी कंपन्यांचाही समावेश आहे. त्यामुळे या कामात आत्मनिर्भर भारत अभियानाची कसोटी लागण्याची चिन्हे आहेत.
भारत-चीन या दोन देशांमध्ये निर्माण झालेला तणाव आणि चिनी कंपन्यांची मक्तेदारी मोडीत काढण्यासाठी रोलिंग स्टॉकच्या निविदा एमएमआरडीएने रद्द केल्या होत्या. मेक इन इंडिया मोहिमेला प्रोत्साहन देण्यासाठी भारतीय कंपन्यांना हे काम देण्याचे नियोजन आहे. त्यात यश आल्यास मुंबईतील मोनो रेल्वेच्या ट्रॅकवर भारतीय बनावटीची मोनो धावण्याचा मार्ग मोकळा होईल असे सांगितले जात होते. या कामासाठी एमएमआरडीएने निविदा प्रसिद्ध केल्या आहेत.
तांत्रिक, आर्थिक आणि करारातील अटीशर्थींबाबत सुमारे १५० प्रकारच्या शंका उपस्थित करण्यात आल्या होत्या. त्या शंकांचे निरसन करणारी सविस्तर उत्तरे तयार करण्यात आली असल्याची माहिती एमएमआरडीएच्यावतीने देण्यात आली. २७ जुलै, २०२०च्या सरकारी आदेशानुसार भारताच्या शेजारी देशांतील कंपन्यांनी भारत सरकारकडे नोंदणी करणे बंधनकारक करण्यात आलेले आहे. तसेच, मेक इन इंडिया आणि आत्मनिर्भर भारत योजनेनुसार टेंडर डॉक्युमेंट तयार करण्यात आलेले आहे. ही कामे करण्यासाठी आता भारत अर्थ मूव्हर्स लिमिटेड (बीईएमएल), भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल), टिटग्रह वॅगन्स, मेढा आणि एबीबी ग्रुप या स्थानिक कंपन्यांसह कॉसमस, इंटामिन, एसटीपी यांनी या कामांमध्ये स्वारस्य दाखविले आहे. ज्या दोन चिनी कंपन्यांमुळे गेल्या वेळी निविदा प्रक्रिया रद्द करण्यात आली होती. त्यांनीसुद्धा हे काम करण्याची इच्छा व्यक्त केली.महिन्याभरानंतर स्पष्टता येईलया कामांसाठी निविदा सादर करण्याची ३ नोव्हेंबर ही शेवटची तारीख आहे. त्यानंतर निविदांच्या तांत्रिक निकषांवर किती कंपन्या पात्र ठरतील हे कळू शकेल. तांत्रिक निकषांवर पात्र ठरणाऱ्या कंपन्यांपैकी आर्थिक आघाडीवरील लघुत्तम निविदाकाराची निवड या कामांसाठी केली जाईल. त्यानंतरच या विषयावर भाष्य करता येईल, अशी भूमिका एमएमआरडीएच्या अधिकाऱ्यांनी मांडली आहे.