मुंबई - महापालिकेच्या बंद पडणाºया शाळांचा दर्जा सुधारण्यासाठी, शिक्षण विभागाच्या अध्यक्षा शुभदा गुढेकर यांनी शुक्रवारी मांडलेल्या २०१८-१९ वर्षासाठीच्या शैक्षणिक अर्थसंकल्पात कंबर कसल्याचे दिसत आहे. मात्र, शाळांच्या दर्जावाढीची तरतूद करताना, शैक्षणिक दर्जा सुधारण्या- बाबत पुरेशी तरतूद केल्याचे अर्थसंकल्पात दिसले नाही. त्यामुळे हा अर्थसंकल्प शैक्षणिकदृष्ट्या निराशा करणारा असल्याची प्रतिक्रिया शिक्षणक्षेत्रातून व्यक्त होत आहेत.गतवर्षी २ हजार ३११ कोटी रुपयांची तरतूद असलेल्या शैक्षणिक अर्थसंकल्पात, यंदा २ हजार ५६९ कोटी रुपयांपर्यंत वाढ केली. यात प्राथमिक शाळांसाठी ५० कोटी, तर माध्यमिक शाळांसाठी १५ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. पटसंख्या घटल्याने बंद पडणाºया शाळांमध्ये लोकसहभागातून ३५ शाळा सुरू करण्याची तरतूद केली आहे. मात्र, ही घोषणा म्हणजे, शाळांचे खासगीकरण सुरू केल्याचा आरोप होत आहे. पण या शाळांत मोफत शिक्षण, प्रवेशात दारिद्र्यरेषेखालील विद्यार्थ्यांना प्राधान्य देण्याची घोषणा करून, प्रशासनाने सर्व आरोपांचे खंडन केले .अर्थसंकल्पातील नव्या घोषणा व त्यासाठीच्या तरतुदीशालेय माध्यान्ह पोषण आहारासोबत प्रथिनयुक्त सुका मेवा किंवा तत्सम पदार्थ देण्यासाठी पूरक पोषण आहार - २७.३८ कोटींची तरतूदमनपाच्या ३८१ शालेय इमारतींमध्ये विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी ४ हजार ०६४ सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणार - ५ कोटींची तरतूदगुणवत्तावाढीसाठी आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे शिक्षण देणाºया २४ शाळा सुरू करणार - २५ लाख रुपयांची तरतूद‘रोड टू जर्मनी’ कार्यक्रमांतर्गत मनपा विद्यार्थ्यांना फूटबॉल प्रशिक्षणासाठी जर्मनीला पाठविणार.मनपाच्या ६वी ते ८वी इयत्तेमधील ३४५ इमारतींमध्ये ३८१ सॅनिटरी नॅपकिन वेंडिंग मशिन बसविणार, तसेच ६वी ते १०वी इयत्तेमधील विद्यार्थिनींसाठी सॅनिटरी नॅपकिन व डिस्पोजेबल पाउचची खरेदी करणार - २.५ कोटी रुपयांची तरतूदइंग्रजी शाळांची मागणी लक्षात घेऊन, मातृभाषेसोबतच इंग्रजी भाषेचा विकास करण्यासाठी काही वर्षांत ६४९ शाळा प्रस्तावित. त्यात पहिलीपासून द्विभाषिक वर्ग सुरू करून गणित हा विषय इंग्रजीमधून शिकविला जाईल.प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र अंतर्गत मनपा शाळांत ‘ई लायब्ररी’ सुरू करणार. त्या अंतर्गत २५ ग्रंथालयांत संकेतस्थळ, संगणक, इंटरनेट, ई पुस्तक सेवा उपलब्ध केल्या जातील.उर्दू अध्यापक विद्यालयांतील अधिव्याख्याता आणि अर्ध वेळ शिक्षक संवर्गातील २२ रिक्त पदे भरणार.प्राथमिक शिक्षणासाठी शासनाकडून मनपाला ६८ कोटी ०६ लाख रुपये अनुदानाची गरज, तर माध्यमिक शिक्षणासाठी मनपाला राज्य शासनाकडून ५७ कोटी ५५ लाख रुपये अनुदानाची गरज.
शैक्षणिक दर्जाकडे अर्थसंकल्पात दुर्लक्ष, शाळांचा दर्जा सुधारण्यावर भर
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 03, 2018 7:25 AM