लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : राज्यातील कोळीवाड्यातील जमिनींचे सध्या सीमांकन सुरू आहे. शासनाने या जमिनींसंदर्भात धोरण निश्चित करून या निवासी आणि व्यवसायासाठीच्या जमिनी जलदगतीने मच्छीमारांच्या नावावर करण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही करावी आणि कोळी, आदिवासी समाजाला न्याय द्यावा, असे निर्देश विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी दिले.
विधानभवन येथे कोळीवाड्यातील जमिनी मच्छीमारांच्या नावावर करण्यासाठी तसेच भूमी अभिलेख विभागामार्फत मच्छीमार गावांतील जमिनींचे सध्या सुरू असलेल्या स्थळ पाहणी कार्यवाहीबाबत बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी नाना पटोले म्हणाले की, जे मूळ कोळी आणि आदिवासी बांधव आहेत, त्यांना वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेल्या कोळीवाड्याच्या जमिनीसंदर्भातील समस्यांवर न्याय मिळणे गरजेचे आहे. केवळ कोळीवाडा परिसरातील सीमांकन करून न थांबता संबंधित पट्टा मूळ रहिवाशांच्या नावावर देण्यासंदर्भात कार्यवाही करणे गरजेचे आहे. यासाठी शासनाने सर्वंकष धोरण निश्चित करून कार्यवाही करावी. मुंबईबरोबर रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या भागातीलही मूळ रहिवाशांना न्याय द्यावा. ज्या भागात स्थानिक राहतात, अशा जमिनी रहिवास करण्यासाठी, तर ज्या भागात व्यवसाय होत आहे, अशा जमिनी व्यवसायासाठी असल्याची सीमांकनात नोंद करावी, असेही पटोले यांनी सांगितले.
या बैठकीस भूमी अभिलेख विभागाचे अतिरिक्त जमाबंदी आयुक्त आनंद रायते, कोकण विभागीय आयुक्त अण्णासाहेब मिसाळ, मत्स्य व्यवसाय विभागाचे आयुक्त डॉ. अतुल पाटणे, मुंबई शहरचे जिल्हाधिकारी राजीव निवतकर, पालघरचे तहसीलदार सुनील शिंदे, उपअधीक्षक सुहास जाधव, अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीचे देवेंद्र तांडेल, कार्याध्यक्ष बर्नड डिमेलो, उपाध्यक्ष कमलाकर कांदेकर यांच्यासह संबंधित विभागांचे अधिकारी आणि कृती समितीचे सदस्य उपस्थित होते.
अनेक शतकांपासून कोकणातील ७२० किमीच्या सागरी किनारपट्ट्यांमध्ये हे मूळ रहिवासी स्थानिक असून, मच्छीमारीचा पारंपरिक व्यवसाय करीत आहेत. मुंबई शहरातील १२पैकी आठ तर, उपनगरातील २९ पैकी २३ कोळीवाड्यांचे सर्वेक्षण झाले असून, इतर ठिकाणी स्थानिक रहिवाशांचा विरोध असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.