मुंबई - अनाथ उमेदवारांना राज्य शासनाने मोठा दिलासा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. महिला व बालविकास विभागाने काल जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार विभागात बाह्ययंत्रणेद्वारे भरण्यात येणाऱ्या पदांसाठी अनाथ उमेदवारांना विशेष प्राधान्य दिले जाणार आहे. महिला व बालविकास मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर आणि राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी यासंदर्भात प्रशासनाला गतिमान कार्यवाहीचे निर्देश दिले होते.
अनाथ उमेदवारांना शिक्षण तसेच राज्य शासकीय, निम शासकीय पदांवर नोकरीमध्ये एक टक्के समांतर आरक्षण आहे. तथापि, महिला व बालविकास विभागाअंतर्गत अनेक प्रकल्प, उपक्रमांसाठी बाह्ययंत्रणेद्वारे कंत्राटी पद्धतीने पदभरती केली जाते. त्यामध्ये संरक्षण अधिकारी यांच्या कार्यालयातील सहाय्यक व बहुउद्देशीय कर्मचारी, बालकल्याण समिती व बाल न्याय मंडळावरील डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, वन स्टॉप सेंटर येथील विविध पदे आदी पदे कंत्राटी पद्धतीने भरली जातात. आता यापुढे या पदांवर अनाथ उमेदवारांना विशेष प्राधान्य देण्यात येणार आहे. तथापि, या पदांसाठी अर्ज करताना उमेदवाराने महिला व बालविकास विभागातील सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेले अनाथ प्रमाणपत्र तसेच पदासाठीची शैक्षणिक, तांत्रिक, शारीरिक आदी आवश्यक पात्रतेचे निकष पूर्ण करणे आवश्यक राहील.